कांकेर में 15 लाख की वाटर कूलर खरीदी में धांधली: फर्जी बिल और ब्रांड बदलकर वॉटर कूलर सप्लाई करने पर घिरे सप्लायर; भुगतान रोकने पर CEO को धमकाने का आरोप
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कांकेर के कोयलीबेड़ा में Dr. Aqua Plus के ऑर्डर पर Voltas के वाटर कूलर सप्लाई करने का आरोप, फाइल फोटो।
कांकेर। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा जनपद पंचायत में सरकारी खरीदी को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। करीब 15 लाख रुपये की लागत से खरीदे गए 10 वाटर कूलरों की सप्लाई में कथित अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। आरोप है कि सरकारी ऑर्डर Dr. Aqua Plus कंपनी के नाम पर जारी किया गया, जबकि स्कूलों में Voltas कंपनी के डबल-टैप वाटर कूलर पहुंचा दिए गए। इस मामले में यूनिवर्सल ट्रेडर्स के संचालक सुहैल अकबर की भूमिका सवालों के घेरे में है। वहीं, निर्धारित शर्तों के अनुरूप सामग्री उपलब्ध नहीं कराने पर भुगतान रोकने वाले जनपद पंचायत CEO उदय प्रकाश नाग को कथित रूप से धमकाने और उनका 22 सेकेंड का ऑडियो वायरल कराने का मामला भी सामने आया है।
एक कंपनी के नाम पर ऑर्डर, दूसरी कंपनी के उत्पादों की सप्लाई
सरकारी खरीदी से जुड़े दस्तावेजों के अनुसार, 10 वाटर कूलरों का ऑर्डर Dr. Aqua Plus के नाम पर जारी किया गया था, लेकिन स्कूलों में Voltas कंपनी के वाटर कूलर सप्लाई किए गए। इस बदलाव को लेकर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आखिर जब सरकारी ऑर्डर एक कंपनी के नाम पर जारी हुआ था, तो दूसरी कंपनी के उत्पाद क्यों भेजे गए? क्या विभाग से ब्रांड बदलने की लिखित अनुमति ली गई थी? क्या GeM पोर्टल पर जारी ऑर्डर में संशोधन कराया गया था?
सरकारी खरीदी में निर्धारित ब्रांड, मॉडल और तकनीकी शर्तों का पालन करना जरूरी होता है। ऐसे में बिना सक्षम अनुमति उत्पाद बदलकर सप्लाई करना खरीदी की शर्तों के उल्लंघन का मामला बन सकता है। अब इस पूरे प्रकरण में सप्लाई से जुड़े दस्तावेजों, तकनीकी स्वीकृति और भुगतान प्रक्रिया की जांच की मांग उठ रही है।
CEO ने रोका भुगतान, शर्तें पूरी करने के बाद ही राशि जारी करने का रुख
मामले में जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा के CEO उदय प्रकाश नाग ने सख्त रुख अपनाया। निर्धारित ब्रांड के स्थान पर दूसरी कंपनी के वाटर कूलर सप्लाई किए जाने की जानकारी सामने आने के बाद उन्होंने यूनिवर्सल ट्रेडर्स को तय शर्तों के अनुरूप सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इस संबंध में फर्म को पत्र भी जारी किया गया।
CEO ने आपत्तियों का निराकरण होने तक शेष भुगतान रोक दिया। उनका स्पष्ट कहना है कि जब तक सरकारी खरीदी की शर्तों के अनुसार सामग्री उपलब्ध नहीं कराई जाती और पूरी प्रक्रिया संतोषजनक नहीं होती, तब तक भुगतान जारी नहीं किया जाएगा। साथ ही नियमों का पालन नहीं करने की स्थिति में संबंधित फर्म के खिलाफ ब्लैकलिस्टिंग की कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

भुगतान रुकते ही अधिकारी को धमकाने का आरोप, 22 सेकेंड का ऑडियो वायरल
इस पूरे मामले का दूसरा गंभीर पहलू अधिकारी पर कथित दबाव बनाने और ब्लैकमेलिंग की कोशिश से जुड़ा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, भुगतान रोके जाने और निर्धारित ब्रांड के वाटर कूलर उपलब्ध कराने की मांग के बाद ठेकेदार सुहैल अकबर नाराज हो गया और जनपद CEO के कार्यालय पहुंचा।
आरोप है कि इस दौरान अधिकारी को झूठे मामले में फंसाने और उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग के जरिए बदनाम करने की धमकी दी गई। इसके बाद CEO उदय प्रकाश नाग का 22 सेकेंड का ऑडियो वायरल होने का मामला सामने आया। आरोप लगाया जा रहा है कि भुगतान रोकने के बाद अधिकारी पर दबाव बनाने और उन्हें ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से यह ऑडियो वायरल कराया गया।
हालांकि, वायरल ऑडियो की वास्तविकता, उसके संदर्भ और कथित धमकी के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। फिलहाल इस घटनाक्रम ने सरकारी अधिकारियों की कार्यप्रणाली में बाहरी दबाव और ठेकेदारों की कथित मनमानी को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।
दूसरे जिलों में हुई सरकारी सप्लाई की भी जांच की मांग
मामला सामने आने के बाद अब यूनिवर्सल ट्रेडर्स की अन्य सरकारी सप्लाई भी जांच के दायरे में लाने की मांग उठ रही है। सवाल है कि क्या फर्म ने अन्य जिलों और सरकारी विभागों में भी इसी तरह ऑर्डर में दर्ज ब्रांड से अलग उत्पादों की सप्लाई की है? यदि ऐसा हुआ है, तो सरकारी खरीदी के नियमों और भुगतान प्रक्रिया की व्यापक जांच जरूरी है। इस पूरे प्रकरण में कथित राजनीतिक दबाव और संरक्षण की भूमिका को लेकर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि होना बाकी है।
सरकारी खरीदी में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी
कोयलीबेड़ा का यह मामला केवल 10 वाटर कूलरों की सप्लाई तक सीमित नहीं है। करीब 15 लाख रुपये के सरकारी खर्च, ब्रांड में कथित बदलाव, भुगतान रोकने और अधिकारी को धमकाने के आरोपों ने पूरी खरीदी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब जरूरत है कि ऑर्डर, GeM रिकॉर्ड, सप्लाई चालान, तकनीकी स्वीकृति और भुगतान संबंधी दस्तावेजों की निष्पक्ष जांच हो। साथ ही अधिकारी को धमकाने और ऑडियो वायरल करने के आरोपों की भी जांच कर दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए, ताकि सरकारी खरीदी में किसी भी फर्म की मनमानी न चल सके।


