नक्सलगढ़ कोयलीबेड़ा में विकास की नई सुबह: 18 ग्राम पंचायतों में पहुंचे अफसर, रात में रुककर सुन रहे ग्रामीणों की समस्याएं
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अब गांव-गांव पहुंच रहे अधिकारी और कर्मचारी।
कांकेर। कभी घोर नक्सल प्रभाव के लिए पहचाने जाने वाले कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा क्षेत्र में अब प्रशासनिक पहुंच और विकास को गति देने की कवायद तेज हो गई है। जिला प्रशासन ने क्षेत्र की 18 ग्राम पंचायतों के गांवों तक अधिकारियों और कर्मचारियों की सीधी पहुंच सुनिश्चित करने की पहल शुरू की है। इसके तहत विभिन्न विभागों के अधिकारी गांवों में पहुंचकर ग्रामीणों से सीधे संवाद कर रहे हैं और उनकी समस्याओं व जरूरतों की जानकारी जुटा रहे हैं।
नक्सल प्रभाव के कारण प्रभावित रहा विकास
कोयलीबेड़ा तहसील क्षेत्र के कई गांव लंबे समय तक नक्सल गतिविधियों से प्रभावित रहे हैं। सुरक्षा संबंधी चुनौतियों के कारण इन इलाकों में प्रशासनिक अमले की नियमित आवाजाही सीमित रही। इसका असर सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े विकास कार्यों पर भी पड़ा। बदले हालात के बीच अब प्रशासन ने इन दूरस्थ क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने पर विशेष ध्यान देना शुरू किया है।
गांवों में पहुंचकर ग्रामीणों से सीधा संवाद
प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी अब ग्रामीणों के बीच पहुंचकर गांव की वास्तविक स्थिति को समझने का प्रयास कर रहे हैं। ग्रामीणों से बातचीत के दौरान उनकी प्रमुख समस्याओं और आवश्यकताओं की जानकारी ली जा रही है। कई स्थानों पर अधिकारी रात में गांव में रुककर ग्रामीणों से चर्चा भी कर रहे हैं। इससे ग्रामीणों को अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन के सामने रखने का अवसर मिल रहा है। साथ ही अधिकारियों को भी जमीनी स्तर पर उन चुनौतियों को समझने में मदद मिल रही है, जो दूरदराज के क्षेत्रों में विकास कार्यों के दौरान सामने आती हैं।
जरूरत के आधार पर तैयार होंगे विकास प्रस्ताव
प्रशासन की इस पहल का उद्देश्य केवल ग्रामीणों की समस्याएं सुनना नहीं, बल्कि उनकी जरूरतों का प्राथमिकता के आधार पर आकलन करना भी है। संबंधित विभागों के अधिकारी गांवों में उपलब्ध सुविधाओं और अधोसंरचना का जायजा लेकर आवश्यकताओं को चिन्हित कर रहे हैं। आकलन के बाद जमीनी जरूरतों के अनुरूप विकास कार्यों के प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे। प्रशासन का प्रयास है कि जिन गांवों तक अब तक विकास योजनाओं का अपेक्षित लाभ नहीं पहुंच पाया है, वहां जरूरत के अनुसार योजनाओं को प्राथमिकता दी जाए।
सुरक्षा के साथ विकास पर जोर
कोयलीबेड़ा में प्रशासन की बढ़ती सक्रियता को सुरक्षा व्यवस्था में आए बदलाव के साथ विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। जिन क्षेत्रों में कभी नक्सली गतिविधियों के कारण सामान्य प्रशासनिक गतिविधियां प्रभावित रहती थीं, वहां अब अधिकारी स्वयं ग्रामीणों के बीच पहुंचकर शासन की योजनाओं और विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में जुटे हैं। सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसी मूलभूत जरूरतों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अधिकारियों की गांवों में मौजूदगी से विभागों के बीच बेहतर समन्वय और स्थानीय समस्याओं के त्वरित निराकरण की उम्मीद भी बढ़ी है।
मुख्यधारा से जोड़ने की कोशिश
कोयलीबेड़ा क्षेत्र में यह पहल सुरक्षा से विकास और विकास से मुख्यधारा की ओर बढ़ते बदलाव की तस्वीर पेश कर रही है। जिला प्रशासन द्वारा गांवों की जरूरतों का आकलन कर योजनाबद्ध तरीके से विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। यदि यह कवायद लगातार जारी रहती है, तो आने वाले समय में क्षेत्र के दूरस्थ गांवों में बुनियादी सुविधाओं और प्रशासनिक सेवाओं की पहुंच को और मजबूत किया जा सकता है।
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हरेश मंडावी, CEO, जिला पंचायत कांकेर

