सरकारी स्कूल प्राइवेट घर में संचालित : नए भवन का निर्माण अधूरा, लापरवाही पर उठे सवाल, कांकेर जिला पंचायत CEO के निर्देश जारी
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बाबूदबेना गांव में स्कूल भवन का निर्माण अधूरा,ग्रामीण के घर में पढ़ने को मजबूर बच्चे।
कांकेर। सरकार एक ओर बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए "स्कूल चलो अभियान", "सब पढ़ें-सब बढ़ें" और मध्याह्न भोजन जैसी योजनाएं संचालित कर रही है। वहीं दूसरी ओर कांकेर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था की बदहाल तस्वीर सामने आ रही है। कहीं जर्जर भवनों में स्कूल संचालित हो रहे हैं तो कहीं स्कूल भवन ही उपलब्ध नहीं हैं। ऐसा ही मामला जिला मुख्यालय से लगभग 23 किलोमीटर दूर स्थित बाबूदबेना गांव से सामने आया है, जहां प्राथमिक शाला का संचालन पिछले सत्र से एक ग्रामीण के घर में किया जा रहा है।
ग्रामीण के घर में संचालित हो रही सरकारी स्कूल
जानकारी के अनुसार, स्कूल भवन अत्यधिक जर्जर हो जाने के कारण वहां बच्चों को बैठाकर पढ़ाना सुरक्षित नहीं था। ऐसे में गांव के एक ग्रामीण ने अपना खाली पक्का मकान स्कूल संचालन के लिए उपलब्ध करा दिया। वर्तमान में इसी मकान में बच्चों की कक्षाएं लग रही हैं। इतना ही नहीं, मध्याह्न भोजन तैयार करने के लिए घर की रसोई का उपयोग किया जा रहा है, जबकि शिक्षकों का कार्यालय भी इसी मकान में संचालित हो रहा है।
एक साल तक गांव के रंगमंच पर लगी कक्षाएं
शिक्षकों ने बताया कि भवन जर्जर होने के बाद बच्चे लगभग एक वर्ष तक गांव के रंगमंच में बैठकर पढ़ाई करते रहे। हालांकि, बारिश के मौसम में वहां पढ़ाई कराना मुश्किल हो गया, जिसके बाद स्कूल को ग्रामीण के मकान में स्थानांतरित कर दिया गया। अब नए स्कूल भवन के निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी है और निर्माण कार्य शुरू भी हो गया है, लेकिन इसके पूरा होने की कोई स्पष्ट समय-सीमा तय नहीं है। ऐसे में बच्चों को फिलहाल ग्रामीण के घर में ही पढ़ाई करनी पड़ रही है।
अधिकारियों की लापरवाही पर उठ रहे सवाल
ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि स्कूल भवन की जर्जर स्थिति की जानकारी लंबे समय से विभागीय अधिकारियों को दी जा रही थी, लेकिन समय रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। सवाल यह भी उठ रहा है कि जब नया शिक्षा सत्र शुरू होने वाला था, तब बारिश के मौसम में स्कूल भवन निर्माण कार्य शुरू किया गया। निर्माण कार्य में हुई देरी का असर स्कूल की छात्र संख्या पर भी दिखाई देने लगा है। कई अभिभावक अपने बच्चों का नाम इस स्कूल से कटवाकर अन्य स्कूलों में दाखिला दिलाने को मजबूर हो गए हैं।
जिला पंचायत सीईओ ने दिए जांच और कार्रवाई के निर्देश
मामले को लेकर जिला पंचायत कांकेर के सीईओ, हरेश मंडावी ने कहा कि यदि स्कूल भवन निर्माण के लिए पहले ही कार्यादेश जारी किया गया था और इसके बावजूद निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है, तो संबंधित ठेकेदार से जवाब-तलब किया जाएगा। साथ ही निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए जाएंगे, ताकि बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो। ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय में लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है और बच्चों को जल्द से जल्द सुरक्षित एवं बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
देवचंद साहू, वार्ड पंच
आशाराम कुरेटी, शिक्षक
अनूपा उइके, शिक्षिका
हरेश मंडावी, सीईओ, जिला पंचायत, कांकेर

