कांकेर स्कूल भवन मरम्मत घोटाले की जांच तेज: जगदलपुर ACB को सौंपा गया केस, DEO से मांगी रिपोर्ट, डेढ़ साल से लंबित विभागीय जांच
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जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय उत्तर बस्तर कांकेर।
कांकेर। जिले के शिक्षा विभाग में करोड़ों रुपए की वित्तीय अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच अब एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) जगदलपुर करेगी। मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना समेत अन्य योजनाओं के तहत स्कूलों की मरम्मत के लिए खर्च की गई राशि में गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद ACB ने जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) से जानकारी और जांच रिपोर्ट मांगी है।
एंटी करप्शन ब्यूरो को मिली थी शिकायत
प्राप्त जानकारी के अनुसार, एंटी करप्शन ब्यूरो जगदलपुर द्वारा 1 जून 2026 को जारी पत्र में बताया गया है कि शिकायत क्रमांक आर.380(26) के तहत कांकेर जिले के दुर्गुकोंदल विकासखंड में वर्ष 2022, 2023, 2024 और 2025 के दौरान संचालित मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना, समग्र शिक्षा योजना तथा विशेष केंद्रीय मद से किए गए मरम्मत कार्यों में भारी वित्तीय अनियमितता और भ्रष्टाचार की शिकायत प्राप्त हुई है।
163 स्कूल भवनों की मरम्मत में गड़बड़ी का आरोप
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि दुर्गुकोंदल ब्लॉक के अंतर्गत 163 प्राथमिक, माध्यमिक एवं हाईस्कूल भवनों के जर्जर भवनों की मरम्मत के लिए लगभग 6 करोड़ 63 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। आरोप है कि वास्तविकता में केवल करीब 30 प्रतिशत कार्य ही कराया गया, जबकि ठेकेदारों को पूरी राशि का भुगतान कर दिया गया। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि मरम्मत कार्यों में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा कर करोड़ों रुपए का आहरण किया गया, जिससे शासन को आर्थिक नुकसान हुआ है।
DEO से मांगी गई विभागीय जांच रिपोर्ट
ACB ने जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) से मामले में पूछा है कि विभागीय स्तर पर कोई जांच कराई गई है। यदि जांच हुई है तो उसकी रिपोर्ट एवं संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराए। पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि शिकायत की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो जगदलपुर द्वारा की जा रही है और जांच के लिए विभागीय अभिलेखों की आवश्यकता है।
डेढ़ साल से लंबित बताई जा रही विभागीय जांच
सूत्रों के अनुसार, इस मामले में विभागीय जांच लंबे समय से लंबित है। शिकायतों के बावजूद कार्रवाई में देरी को लेकर सवाल उठते रहे हैं। अब ACB की एंट्री के बाद पूरे मामले में नए खुलासों की संभावना जताई जा रही है।
शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप
ACB के पत्र सामने आने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप की स्थिति बताई जा रही है। यदि जांच में शिकायतें सही पाई जाती हैं तो संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों और ठेकेदारों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सहित अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल ACB ने दस्तावेजों और विभागीय जांच रिपोर्ट की मांग की है। जांच पूरी होने के बाद ही कथित घोटाले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।


