DMF के करोड़ों रुपए के टीनशेड निर्माण पर उठे सवाल: कांकेर कांग्रेस ने स्वीकृत राशि, वास्तविक खर्च, निर्माण एजेंसियों और कार्यों की सूची सार्वजनिक करने की मांग की
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कांकेर में DMF के टीनशेड निर्माण पर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बसंत यादव ने उठाए सवाल (फाइल फोटो)।
कांकेर। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बसंत यादव ने जिले में जिला खनिज न्यास निधि (DMF) से कराए जा रहे टीनशेड निर्माण कार्यों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, ठेके या काम देने की प्रक्रिया और सरकारी राशि के उपयोग पर चिंता जताते हुए पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है।
निर्माण कार्यों कीजानकारी सार्वजनिक करने की मांग
बसंत यादव के अनुसार, भानुप्रतापपुर, दुर्गूकोंदल और कोयलीबेड़ा सहित जिले के कई क्षेत्रों में DMF की राशि से टीनशेड बनाए जा रहे हैं। इन कार्यों पर करीब 50 से 100 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। उन्होंने प्रशासन से स्वीकृत राशि, वास्तविक खर्च और निर्माण कार्यों की पूरी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की है।
काम देने की प्रक्रिया पर उठाए सवाल
कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने आशंका जताई कि ग्राम पंचायतों को निर्माण एजेंसी बनाकर कुछ पसंदीदा लोगों को काम दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे काम आवंटित करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और संभावित अनियमितताओं को लेकर सवाल उठते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ जगहों पर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें सामने आई हैं।
निर्माण कार्यों की तकनीकी जांच की मांग
बसंत यादव ने कहा कि करोड़ों रुपए के निर्माण कार्यों में गुणवत्ता की निगरानी और जवाबदेही जरूरी है। उन्होंने सभी टीनशेड निर्माण कार्यों की स्वतंत्र तकनीकी जांच कराने और नियमों के अनुसार पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया अपनाने की मांग की है।
बुनियादी सुविधाओं पर खर्च को लेकर सवाल
कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि खनिज प्रभावित क्षेत्रों में अब भी सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और सिंचाई जैसी बुनियादी सुविधाओं की जरूरत है। ऐसे में DMF की बड़ी राशि टीनशेड निर्माण पर खर्च करने का फैसला किन जरूरतों और प्राथमिकताओं के आधार पर लिया गया, प्रशासन को यह स्पष्ट करना चाहिए।
कांग्रेस ने रखीं ये प्रमुख मांगें
बसंत यादव ने प्रशासन से DMF से स्वीकृत सभी टीनशेड निर्माण कार्यों की सूची, उनकी लागत और निर्माण एजेंसियों का विवरण सार्वजनिक करने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने निर्माण कार्यों की स्वतंत्र तकनीकी जांच, काम आवंटित करने की प्रक्रिया में संभावित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित करने की बात कही है।
उन्होंने DMF की राशि के उपयोग की समीक्षा खनिज प्रभावित क्षेत्रों की वास्तविक जरूरतों के आधार पर करने की भी मांग की। बसंत यादव के मुताबिक, खनिज प्रभावित लोगों के विकास के लिए मिलने वाली राशि का इस्तेमाल गुणवत्तापूर्ण और जनहित से जुड़े कार्यों में होना चाहिए। उन्होंने प्रशासन से मामले में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की है।
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