3 साल की नीति, 10 साल की तैनाती! : बस्तर में 8 से 10 साल से जमे पुलिस अधिकारी, तबादले का इंतजार; परिवारों ने सरकार से लगाई गुहार
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बस्तर में 10 साल से जमे पुलिस अफसरों का तबादला कब?, संयुक्त पुलिस कर्मचारी एवं परिवार कल्याण संघ ने उठाई ट्रांसफर की मांग।
जगदलपुर। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ लंबे समय से मोर्चा संभाल रहे पुलिस अधिकारी अब अपने ही विभाग की स्थानांतरण नीति को लेकर सवाल उठा रहे हैं। बस्तर रेंज में पिछले 8 से 10 वर्षों से पदस्थ करीब 200 से 250 निरीक्षक और उपनिरीक्षक आज भी तबादले का इंतजार कर रहे हैं। कई बार शासन-प्रशासन को ज्ञापन सौंपने और उच्च न्यायालय तक मामला पहुंचने के बावजूद उन्हें केवल आश्वासन ही मिला है। अब अधिकारियों और उनके परिवारों का धैर्य जवाब देने लगा है।
तीन साल की पदस्थापना, लेकिन 10 साल से अधिक समय से तैनाती
संयुक्त पुलिस कर्मचारी एवं परिवार कल्याण संघ के अध्यक्ष उज्जवल दीवान ने बताया कि वर्ष 2013 बैच के उपनिरीक्षकों को वर्ष 2016 में बिना किसी बांड के तीन वर्ष की पदस्थापना के लिए बस्तर रेंज भेजा गया था। निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद भी अधिकांश अधिकारी आज तक वहीं सेवाएं दे रहे हैं। संघ का कहना है कि स्थानांतरण नीति में अनुसूचित क्षेत्रों में सामान्यतः तीन वर्ष की पदस्थापना का प्रावधान है, लेकिन व्यवहारिक रूप से कई अधिकारी 8 से 10 वर्षों से अधिक समय से बस्तर में तैनात हैं।
नक्सल मोर्चे पर दी अहम सेवाएं, कई अधिकारियों ने दी शहादत
बस्तर जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में तैनात इन अधिकारियों ने कठिन परिस्थितियों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कई पुलिस अधिकारियों ने नक्सल विरोधी अभियानों में अपने प्राणों की आहुति भी दी। शहीद उपनिरीक्षक मूलचंद कंवर, विनोद कौशिक, रूद्रप्रताप सिंह, श्याम किशोर शर्मा और दीपक भारद्वाज जैसे अधिकारियों ने नक्सलवाद के खिलाफ संघर्ष में सर्वोच्च बलिदान दिया। पुलिस संघ का कहना है कि इन सेवाओं और त्याग का सम्मान किया जाना चाहिए।
सामान्य हालात के दावों के बीच उठ रहे सवाल
संघ ने सवाल उठाया है कि जब सरकार और पुलिस विभाग लगातार बस्तर में नक्सलवाद पर नियंत्रण और सामान्य हालात लौटने का दावा कर रहे हैं, तो फिर वर्षों से एक ही क्षेत्र में तैनात अधिकारियों का स्थानांतरण क्यों नहीं किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि यदि हालात सामान्य हो चुके हैं, तो स्थानांतरण नीति का पालन करते हुए उन्हें भी अन्य जिलों में पदस्थापना का अवसर मिलना चाहिए।
हाईकोर्ट तक पहुंचा मामला
तबादले का मुद्दा उच्च न्यायालय बिलासपुर तक भी पहुंच चुका है। याचिका में पुलिस विभाग की ओर से यह जानकारी दी गई थी कि अनुसूचित क्षेत्रों में निरीक्षकों और उपनिरीक्षकों का सामान्यतः तीन वर्षों में स्थानांतरण किया जाता है। हालांकि, जमीनी स्थिति इससे अलग दिखाई देती है, जहां बड़ी संख्या में अधिकारी एक दशक के करीब समय से बस्तर में ही कार्यरत हैं।
बच्चों की पढ़ाई और पारिवारिक जीवन हो रहा प्रभावित
लंबे समय तक परिवार से दूर रहने के कारण अधिकारियों के पारिवारिक जीवन पर भी असर पड़ रहा है। बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल और अन्य पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करना मुश्किल होता जा रहा है। जून में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ कई अधिकारी अपने बच्चों का प्रवेश नए जिलों के स्कूलों में कराने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन तबादला सूची अब तक जारी नहीं हुई है।
मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और डीजीपी से की अपील
संयुक्त पुलिस कर्मचारी एवं परिवार कल्याण संघ ने मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और पुलिस महानिदेशक से भावुक अपील की है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में वर्षों तक सेवा देने वाले निरीक्षकों और उपनिरीक्षकों के योगदान का सम्मान किया जाए। संघ ने मांग की है कि लंबे समय से बस्तर में पदस्थ अधिकारियों का शीघ्र स्थानांतरण किया जाए, ताकि उन्हें भी परिवार के साथ सामान्य जीवन जीने का अवसर मिल सके।
राहत की उम्मीद में पुलिस अधिकारी
प्रदेश की सुरक्षा और नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष समर्पित करने वाले इन अधिकारियों का सवाल अब भी कायम है कि जब स्थानांतरण नीति में तीन वर्ष का प्रावधान है, तो 8 से 10 वर्षों से अधिक समय से बस्तर में तैनात अधिकारियों को राहत कब मिलेगी। यह सवाल अब केवल पुलिस अधिकारियों का नहीं, बल्कि उनके परिवारों की उम्मीदों, संघर्ष और लंबे इंतजार का भी बन गया है।
फाइल वीडियो
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उज्जवल दीवान, अध्यक्ष, संयुक्त पुलिस कर्मचारी एवं परिवार कल्याण संघ

