छत्तीसगढ़ के ‘प्रयाग’ में अवैध प्लाटिंग का खेल: राजिम में भू-माफिया कृषि भूमि पर धड़ल्ले से काट रहे कॉलोनी; सरकारी नहर-तालाब कब्जाने का आरोप
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धार्मिक नगरी राजिम में भू माफिया सरकारी जमीनों, तालाब और नहर पर कर रहे कब्जा।
गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के धार्मिक नगरी और 'छत्तीसगढ़ के प्रयाग' के नाम से प्रसिद्ध राजिम में भू-माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। कृषि भूमि पर अवैध प्लाटिंग का कारोबार खुलेआम चल रहा है। हालात यह हैं कि कॉलोनियां बसाने के लिए तालाबों और सरकारी सिंचाई नहर तक को पाटने से भी माफिया पीछे नहीं हट रहे हैं। शिकायतों और वीडियो साक्ष्य के बावजूद अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
केतकी तालाब की पटाई का वीडियो सौंपा, फिर भी नहीं हुई कार्रवाई
स्थानीय लोगों का आरोप है कि भू-माफियाओं ने सबसे पहले केतकी तालाब की भराई शुरू की। इस संबंध में शिकायतकर्ता ने तालाब पाटने का वीडियो साक्ष्य लेकर कलेक्टर से शिकायत भी की, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब केतकी तालाब के बाद माफियाओं की नजर दानी तालाब पर है, जिसे धीरे-धीरे मिट्टी डालकर पाटा जा रहा है।
सरकारी सिंचाई नहर पर भी बनाया रास्ता
राजिम-गरियाबंद मुख्य मार्ग पर हाईवे किनारे प्रभावशाली राजनीतिक संरक्षण प्राप्त कारोबारियों द्वारा कृषि भूमि पर कई अवैध कॉलोनियां विकसित की जा चुकी हैं। कृष्णा नगर कॉलोनी बसाने के बाद अब उसके दूसरे चरण (फेज-2) के विस्तार के लिए सरकारी सिंचाई नहर को ही पाटकर रास्ता बना दिया गया है। इससे सिंचाई व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका भी बढ़ गई है।
सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की भी अनदेखी
तालाबों और जल स्रोतों के संरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट दिशा-निर्देश होने के बावजूद राजिम में लगातार जल स्रोतों पर अतिक्रमण और भराई की जा रही है। पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण से जुड़े नियमों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है।
प्रशासन पुरानी कार्रवाई का देता है हवाला
स्थानीय लोगों का कहना है कि जब भी शिकायत की जाती है तो जिम्मेदार अधिकारी पूर्व में की गई कार्रवाई का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी होने का दावा करते हैं। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि अवैध प्लाटिंग और अतिक्रमण का सिलसिला लगातार जारी है।
नगरवासियों में बढ़ी चिंता
धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखने वाले राजिम में लगातार बढ़ रहे अवैध निर्माण और तालाबों की भराई से नगरवासियों में चिंता बढ़ गई है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो शहर के जल स्रोत और पर्यावरण दोनों पर गंभीर संकट खड़ा हो सकता है।
स्थानीय लोगों की मांग
नगरवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि तालाब और सरकारी नहर पर हुए अतिक्रमण की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही अवैध प्लाटिंग पर तत्काल रोक लगाकर सार्वजनिक संपत्तियों और जल स्रोतों को संरक्षित किया जाए।
नेतराम धृतलहरे, शिकायतकर्ता
पवन सोनकर, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष

