मुआवजा नहीं दिया तो सहायक आयुक्त की संपत्ति कुर्की का वारंट: गरियाबंद कोर्ट के आदेश से होते ही जागा प्रशासन, 2 दिन में मिलेगा मुआवजा
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गरियाबंद में दावा राशि नहीं चुकाने पर सहायक आयुक्त की चल संपत्ति कुर्क करने वारंट, प्रशासन ने 2 दिन में भुगतान का दिया भरोसा
गरियाबंद। अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण गरियाबंद ने एक पुराने मामले में बकाया राशि की वसूली के लिए बड़ा आदेश जारी किया है। कोर्ट ने आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त की चल संपत्ति कुर्क करने कुर्की वारंट जारी किया था जिस पर अमला दफ्तर पहुंच कर कार्यवाही शुरू कर दिया था। इस कार्यवाही से सकते में आए जिला प्रशाशन ने अब दो दिवास के भीतर पीड़िता को दावा कि राशि देने सहमत हो गए हैं।
2021 में सरकारी सुमो की टक्कर से हुई थी मौत
क्या है पूरा मामला पीड़िता के वकील प्रशांत मानिकपुरी ने बताया कि 22 नवबर 2021 को तात्कालीन आदिवासी सहायक आयुक्त बद्रीनाथ सुखदेव की मौजूदगी में विभाग की सरकारी सुमो क्रमांक सीजी 02 जी 5316 ने गरियाबंद जनपद के सामने सड़क पर खड़े मेंहत्तर ध्रुव ,56 साल को टक्कर मार दिया, जिससे उनकी मौत हो गई थी। कोतवाली पुलिस ने मामले में चालक सत्येंद्र कुमार गगा सागर के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध भी किया था।
पत्नी ने मुआवजे के लिए दायर किया था दावा
हादसे के बाद मृतक की बेवा पार्वती ध्रुव ने साल 2022 में क्षतिपूर्ति राशि की मांग की लिए अतरिक्त मोटर दुर्घटना आधिकरण में दुर्घटना दावा प्रत्युत किया था। अपर जिला न्यायाधीश वीआर साहू ने कुर्की के लिए आदेश किया। जानकारी के अनुसार प्रकरण क्रमांक 06/2022 में माननीय न्यायालय ने 09/08/2024 को डिक्री पारित की थी। डिक्री के अनुसार अनादेकगण को आवेदकगण को 9 लाख 71 हजार 312 रुपये का भुगतान करना था। लेकिन निर्धारित समय में राशि अदा नहीं किए जाने पर आवेदकगण ने निष्पादन आवेदन प्रस्तुत किया।
कितनी राशि की वसूली होगी
कोर्ट के आदेश के अनुसार अब मूल राशि के साथ ब्याज और व्यय जोड़कर कुल 13 लाख 14 हजार 564 रुपए की वसूली की जाएगी। इसमें 3 लाख 42 हजार 387 रुपए ब्याज और 1,045 रुपए वाद व्यय शामिल हैं।
कोर्ट का आदेश
अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के न्यायाधीश ने सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 21 नियम 30 के तहत वारंट जारी कर बेलिफ को निर्देश दिए हैं कि वे अनादेकगण की कुल जायदाद को कुर्क करें। जब तक पूरी राशि वसूल नहीं हो जाती तब तक कुर्की की कार्रवाई जारी रहेगी।कोर्ट ने बेलिफ से 13 अगस्त 2026 तक तामीली रिपोर्ट भी तलब की है।

