गरियाबंद में आदिवासी छात्र की मौत का मामला फिर गरमाया: 6 माह बाद भी कार्रवाई नहीं, अब उग्र आंदोलन की चेतावनी
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बड़ेगोबरा के आदिवासी बालक आश्रम के छात्र राघव मंडावी की इलाज के अभाव में 6 महीने पहले हुई मौत पर फिर उठे सवाल।
गरियाबंद। जिले के मैनपुर क्षेत्र स्थित बड़ेगोबरा आदिवासी बालक आश्रम के छात्र राघव मंडावी की इलाज के अभाव में हुई मौत का मामला एक बार फिर गरमा गया है। घटना के छह माह बाद भी आश्रम अधीक्षक पर कार्रवाई और पीड़ित परिवार को मुआवजा नहीं मिलने से क्षेत्र में नाराजगी बढ़ गई है। अब आदिवासी समाज और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने उग्र धरना-प्रदर्शन, चक्काजाम और कलेक्टर कार्यालय घेराव की चेतावनी दी है।
इलाज के अभाव में हुई थी छात्र की मौत
जानकारी के अनुसार, मैनपुर से तीन किलोमीटर दूर ग्राम भाठीगढ़ स्थित बड़ेगोबरा आदिवासी बालक आश्रम के छात्र राघव मंडावी की जनवरी 2026 में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। परिजनों और क्षेत्रवासियों ने तत्कालीन आश्रम अधीक्षक राकेश साहू पर लापरवाही का आरोप लगाया था।
चक्काजाम के बाद मिला था कार्रवाई का आश्वासन
19 फरवरी को आदिवासी समाज ने नेशनल हाईवे-130सी पर चक्काजाम कर आश्रम अधीक्षक के खिलाफ एफआईआर और पीड़ित परिवार को एक करोड़ रुपये मुआवजा देने की मांग की थी। आंदोलन के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने लिखित आश्वासन दिया था कि निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी तथा पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाएगा। इसके बाद आंदोलन स्थगित कर दिया गया था।
छह माह बाद भी नहीं हुई कार्रवाई
प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि छह माह बीत जाने के बावजूद न तो जांच समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई और न ही पीड़ित परिवार को मुआवजा मिला। वहीं, न्याय की मांग को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन करने वाले क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधियों और नेताओं पर एफआईआर दर्ज किए जाने से लोगों में आक्रोश बढ़ गया है।
उग्र आंदोलन की तैयारी
आदिवासी समाज और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने तत्कालीन आश्रम अधीक्षक राकेश साहू पर एफआईआर दर्ज करने, जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने, पीड़ित परिवार को मुआवजा देने और आंदोलनकारियों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने की मांग की है। मांगें पूरी नहीं होने पर चक्काजाम, धरना-प्रदर्शन और गरियाबंद कलेक्टर कार्यालय के घेराव की चेतावनी दी गई है।
कांग्रेस ने भी उठाए सवाल
जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुकचंद बेसरा ने कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन करने वालों पर एफआईआर दर्ज करना गलत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जांच समिति भी अपनी रिपोर्ट प्रशासन को सौंप चुकी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सहायक आयुक्त लोकेश्वर पटेल ने कहा कि पूरे मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई है, इसकी जानकारी फाइल देखने के बाद ही दी जा सकेगी।

