HC के आदेश के बाद भी नहीं मिली RTI से जानकारी: गरियाबंद से हाईकोर्ट तक पदयात्रा पर निकले 5 ग्रामीण, जिला पंचायत CEO ने जानकारी दिलाने का दिया भरोसा
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गरियाबंद के सुखचंद ध्रुव RTI के तहत वन अधिकार पट्टों की सूची नहीं मिलने पर अपने साथियों के साथ हाईकोर्ट तक पदयात्रा पर निकले।
गरियाबंद। सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई जानकारी के लिए एक ग्रामीण को किस कदर सिस्टम से जूझना पड़ रहा है, इसका जीता-जागता उदाहरण गरियाबंद जिले में देखने को मिला है। आरटीआई के तहत जानकारी नहीं मिलने और हाईकोर्ट के आदेश की भी अनदेखी होने के बाद, अब सुखचंद ध्रुव अपने अन्य साथियों के साथ न्याय की आस में सीधे हाईकोर्ट तक की पदयात्रा पर निकल पड़े हैं। सुखचंद ध्रुव के साथ चंद्रभान ध्रुव (झरियाबाहरा), देवकुमार ध्रुव (ठेमली), गौतम (ठेमली) और केशव ध्रुव (ठेमली) ने पैदल मार्च शुरू कर दिया है।
2018 की बैठक से जुड़ी जानकारी मांगी थी
जानकारी के अनुसार, सुखचंद ध्रुव ने 8 मार्च 2018 को संपन्न हुई बैठक में वन अधिकार पट्टा के पात्र और अपात्र हितग्राहियों की सूची की जानकारी RTI के तहत मांगी थी। 30 दिन का समय बीत जाने के बाद भी जब उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई, तो उन्होंने नियमानुसार प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला पंचायत) के समक्ष आवेदन किया। वहां से भी कोई जवाब न मिलने पर राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील की गई।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं मिली जानकारी
सूचना आयोग से राहत नहीं मिलने और 9 महीने तक भटकने के बाद सुखचंद ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने तत्काल चाही गई जानकारी प्रदाय करने का स्पष्ट आदेश दिया। हैरानी की बात यह है कि अदालत के निर्देश के बावजूद संबंधित विभागीय अधिकारियों ने उन्हें अब तक कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है।
सुशासन तिहार में दी थी पदयात्रा की चेतावनी
हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं होने पर सुखचंद ध्रुव ने हाल ही में गौरघाट में आयोजित 'सुशासन तिहार 2026' के दौरान जनपद पंचायत के CEO को स्मरण पत्र सौंपा था। इसमें उन्होंने चेतावनी दी थी कि तय समय-सीमा में जानकारी नहीं मिलने पर वह पैदल हाईकोर्ट तक जाएंगे। प्रशासन की ओर से कार्रवाई नहीं होने के बाद सुखचंद अपने साथियों के साथ पदयात्रा पर निकल पड़े हैं। उनका कहना है कि यह कदम अपने अधिकारों की लड़ाई और न्याय की मांग के लिए उठाया गया है।
जिला पंचायत CEO ने दिया जानकारी दिलाने का भरोसा
इस मामले और ग्रामीणों की पदयात्रा को लेकर जिला पंचायत CEO प्रखर चंद्राकर से बात की गई। उन्होंने कहा, "मैं इस मामले को चेक करा लेता हूं। आवेदक को जो भी जानकारी चाहिए, वह उन्हें उपलब्ध करा दी जाएगी।"
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