छत्तीसगढ़ में अवैध धान खरीदी पर सख्ती: गरियाबंद में 30 चेकपोस्ट बनाए, 8 केंद्रों पर विशेष निगरानी; बिचौलियों पर होगी कार्रवाई

गरियाबंद। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के दौरान समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में गड़बड़ी रोकने के लिए शासन ने सख्ती बढ़ा दी है। दूसरे राज्यों से अवैध धान लाकर बेचने वालों पर नजर रखने के लिए गरियाबंद जिले में 30 चेकपोस्ट बनाए गए हैं। पूरे प्रदेश में 273 चेकपोस्ट निर्धारित किए गए हैं। खाद्य विभाग ने 21 अक्टूबर को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं।

धान खरीदी केंद्रों और राइस मिलों के स्टॉक की होगी जांच
शासन ने सभी धान खरीदी केंद्रों में रखे धान और बारदानों का भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं। खरीफ वर्ष 2026-27 में सोमवार से शुक्रवार तक, शासकीय अवकाश को छोड़कर, धान की खरीदी की जाएगी।

हर शनिवार को खरीदे गए धान की मात्रा, बारदानों के उपयोग और खरीदी के लिए मिली राशि के खर्च का विवरण सॉफ्टवेयर में दर्ज करना होगा। कलेक्टर हर खरीदी केंद्र के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करेंगे। ये अधिकारी मौके पर पहुंचकर धान और बारदानों के स्टॉक की जांच करेंगे। इसके साथ ही राइस मिलों में सरकारी और निजी धान, तैयार चावल तथा बिजली खपत के रिकॉर्ड की भी जांच की जाएगी। स्टॉक में अंतर या गड़बड़ी मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

बिचौलियों पर भी होगी कार्रवाई
धान खरीदी में गड़बड़ी रोकने के लिए गांवों और शहरी क्षेत्रों में अवैध रूप से धान खरीदने वाले बिचौलियों की पहचान की जाएगी। यदि कोई बिचौलिया दूसरे किसानों का धान लाकर किसी पंजीकृत किसान के नाम पर बेचने की कोशिश करता है, तो संबंधित वाहन और धान जब्त कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस काम के लिए कलेक्टरों को राजस्व, खाद्य, मंडी, सहकारिता, वन और परिवहन विभाग के अधिकारियों की संयुक्त जांच टीमें बनाने के निर्देश दिए गए हैं।

गरियाबंद के 8 खरीदी केंद्रों पर विशेष नजर
शासन ने गरियाबंद जिले के आठ धान खरीदी केंद्रों झाखरपारा, ढोर्रा, रसैला, तेतलखूंटी, दुल्ला, देवभोग, उरमाल और सीनापाली पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। इन केंद्रों पर धान खरीदी के दौरान कड़ी नजर रखी जाएगी, ताकि दूसरे राज्यों से धान लाकर स्थानीय किसानों के पंजीकृत रकबे पर बेचने की कोशिशों को रोका जा सके।

15 नवंबर से दूसरे राज्यों से धान लाने पर लागू होंगे नियम
शासन के निर्देश के अनुसार, 15 नवंबर 2026 से 30 अप्रैल 2027 तक दूसरे राज्यों से धान लाने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के संचालक की अनुमति जरूरी होगी। हालांकि, 3,300 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक लागत वाली सुपर फाइन किस्म के धान के आयात के लिए अनुमति की जरूरत नहीं होगी। लेकिन इसकी जानकारी जिला खाद्य अधिकारी या खाद्य नियंत्रक को देना अनिवार्य होगा। शासन का उद्देश्य धान खरीदी में पारदर्शिता बनाए रखना, अवैध आवक रोकना और समर्थन मूल्य योजना का लाभ वास्तविक किसानों तक पहुंचाना है।

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