गरियाबंद में उपसरपंच के नाम पर लाखों के बिल!: पंचायत सचिव पर गड़बड़ी के आरोप; CEO बोले- जांच के बाद होगी कार्रवाई
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बिल में कई गड़बड़ियां भी देखने को मिली।
गरियाबंद। मैनपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत खोखमा में पंचायत सचिव पर गंभीर वित्तीय अनियमितता के आरोप सामने आए हैं। आरोप है कि पंचायत सचिव थानसिंह नायक ने ग्राम पंचायत के चुने हुए जनप्रतिनिधि और उपसरपंच के नाम पर लाखों रुपए के बिल काटकर उन्हें प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाने का प्रयास किया। मामला सामने आने के बाद पंचायत में हड़कंप मच गया है। आरोप है कि बिलों में भी कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई हैं, जिससे पंचायत के कामकाज और वित्तीय व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
उपसरपंच के नाम पर काटे गए लाखों के बिल
बताया जा रहा है कि पंचायत सचिव द्वारा ग्राम पंचायत के उपसरपंच के नाम पर लाखों रुपए के बिल काटे गए। आरोप है कि इन बिलों के माध्यम से चुने हुए जनप्रतिनिधि को सीधे लाभ पहुंचाया गया। ग्रामीणों और पंचायत से जुड़े लोगों के बीच मामला सामने आने के बाद इसकी चर्चा तेज हो गई। पंचायत सचिव पर नियमों को दरकिनार कर अपने ही पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधि को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया जा रहा है।
बिलों में भी कई गड़बड़ियों का आरोप
मामले में केवल उपसरपंच के नाम पर बिल काटने का ही आरोप नहीं है, बल्कि संबंधित बिलों में कई तरह की अनियमितताएं सामने आने की बात कही जा रही है। पूरे मामले की जांच होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि कितनी राशि के बिल काटे गए, किस काम के नाम पर भुगतान दर्शाया गया और वास्तव में राशि का लाभ किसे मिला।
पंचायत सचिव ने स्वीकार की गलती
मामला सामने आने के बाद पंचायत सचिव थानसिंह नायक ने अपनी गलती स्वीकार किए जाने की बात सामने आई है। हालांकि यह गलती किस स्तर पर हुई और इसके पीछे क्या वजह रही, इसका पूरा खुलासा जांच के बाद ही हो सकेगा। सचिव की ओर से गलती स्वीकार किए जाने के बाद मामले को लेकर पंचायत स्तर पर भी सवाल उठने लगे हैं।
जिला पंचायत CEO ने कहा- मामला गंभीर, जांच के बाद कार्रवाई
पूरे मामले को लेकर जिला पंचायत गरियाबंद के CEO प्रखर चंद्राकर ने इसे गंभीर बताया है। उन्होंने कहा कि यदि इस तरह से नियमों के विपरीत कार्रवाई की गई है, तो मामले की जांच कर संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। CEO के बयान के बाद अब पूरे मामले में प्रशासनिक जांच की उम्मीद बढ़ गई है।
जांच के बाद साफ होगी वित्तीय अनियमितता की तस्वीर
फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि उपसरपंच के नाम पर कितनी राशि के बिल काटे गए और इन बिलों के आधार पर वास्तविक भुगतान किसे किया गया। साथ ही बिलों में बताई गई सामग्री या कार्य वास्तव में हुआ भी था या नहीं, यह भी जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। अब प्रशासन की जांच में बिल, भुगतान रिकॉर्ड, पंचायत के दस्तावेज और संबंधित कार्यों की जांच होने के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक तस्वीर सामने आएगी। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं, तो पंचायत सचिव और अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।
थानसिंह नायक, पंचायत सचिव
प्रखर चंद्राकर, सीईओ, जिला पंचायत गरियाबंद

