नक्सल मुक्त होने के बाद बदले हालात: गरियाबंद के दुर्गम ताराझर-कुरवापानी पहुंचे जिला पंचायत CEO; पेयजल के लिए 4 सरकारी कुओं की दी मंजूरी
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गरियाबंद के ताराझर-कुरवापानी पहुंचे जिला पंचायत सीईओ।
गरियाबंद। जिले के मैनपुर विकासखंड के अति पिछड़े कमार जनजाति बाहुल्य ताराझर और कुरवापानी गांव में पहली बार किसी जिला स्तरीय अधिकारी का दौरा हुआ। जिला पंचायत सीईओ प्रखर चंद्राकर ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं, विकास कार्यों का निरीक्षण किया और पेयजल के लिए 4 सरकारी कुओं की मंजूरी दी।
पहली बार गांव पहुंचे जिला पंचायत सीईओ
ताराझर और कुरवापानी गांव लंबे समय तक नक्सल प्रभावित रहे हैं। इन गांवों तक पहुंचने के लिए जिला पंचायत सीईओ प्रखर चंद्राकर ने गुरुवार को ओडिशा के रास्ते करीब 60-65 किलोमीटर की यात्रा की और 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलकर गांव पहुंचे। पहली बार किसी वरिष्ठ अधिकारी को गांव में देखकर ग्रामीणों ने उनका आत्मीय स्वागत किया।
विकास कार्यों का किया निरीक्षण
सीईओ ने प्रधानमंत्री आवास, आंगनबाड़ी भवन और स्कूल भवन निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्रामीणों के घर-घर जाकर शासन की योजनाओं की स्थिति जानी और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
पेयजल के लिए 4 कुओं की मंजूरी
ग्रामीणों ने बताया कि गांव में पेयजल की भारी समस्या है। उन्हें सूख चुकी नदी में झरिया खोदकर पानी लाना पड़ता है और जंगली जानवरों का भी खतरा बना रहता है। स्थिति देखने के बाद सीईओ ने गांव में चार सरकारी कुओं की तत्काल मंजूरी दी।
स्कूली बच्चों को बांटी अध्ययन सामग्री
गांव में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनने के बाद सीईओ ने स्कूली बच्चों को पुस्तकें, कॉपियां, पेन, गणवेश, जूते और बैग वितरित किए। उन्होंने बच्चों को नियमित पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया।
सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं की उठाई मांग
सरपंच बनसिंग सोरी और ग्रामीणों ने बोतलधारा मार्ग से सड़क निर्माण की मांग की। उनका कहना है कि सड़क नहीं होने से गर्भवती महिलाओं और गंभीर मरीजों को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सकता। साथ ही स्वास्थ्य सुविधा और रोजगार उपलब्ध कराने की भी मांग की गई।
राशन लाने के लिए 40 किलोमीटर का सफर
ग्रामीणों ने बताया कि राशन लेने के लिए उन्हें 35 से 40 किलोमीटर दूर कुल्हाड़ीघाट या ओडिशा जाना पड़ता है। राशन गांव तक लाने के लिए घोड़ों का सहारा लेना पड़ता है।
सौर ऊर्जा व्यवस्था वर्षों से बंद
ग्रामीणों ने बताया कि गांव में लगाए गए सौर ऊर्जा संयंत्र पिछले पांच-छह वर्षों से खराब पड़े हैं। कई बार मरम्मत की मांग के बावजूद अब तक इन्हें ठीक नहीं किया गया है।
दुर्गम क्षेत्र में निर्माण कार्य बड़ी चुनौती
ताराझर पहाड़ी पर रेत उपलब्ध नहीं होने के कारण निर्माण सामग्री ओडिशा से लानी पड़ती है। इससे निर्माण लागत काफी बढ़ जाती है। वहीं, ओडिशा मार्ग से बनी कच्ची सड़क पहली बारिश में कई जगह बह गई, जिससे निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है।
प्रशासन ने विकास का दिया भरोसा
जिला पंचायत सीईओ प्रखर चंद्राकर ने कहा कि शासन-प्रशासन दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। ग्रामीणों की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान किया जाएगा।

