छत्तीसगढ़ सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा: फसल विविधीकरण पर बढ़ाई सहायता राशि; धान के बजाय दूसरी फसल लेने पर मिलेंगे 15 हजार प्रति एकड़
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छत्तीसगढ़ सरकार ने कृषक उन्नति योजना में बदलाव कर किसानों के लिए प्रति एकड़ 13,839 रुपए की आदान सहायता तय की।
दुर्ग। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और कृषि को लाभकारी बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। धान के साथ-साथ गन्ना, दलहन, तिलहन और मिलेट्स उत्पादक किसानों को भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आर्थिक लाभ पहुंचाया जा रहा है। यह बात छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष संदीप शर्मा ने भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान कही।
अब प्रति एकड़ मिलेगी 13,839 रुपए की आदान सहायता
संदीप शर्मा ने बताया कि, राज्य सरकार द्वारा किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है। कृषक उन्नति योजना के तहत समर्थन मूल्य और 3100 रुपए प्रति क्विंटल के अंतर की राशि किसानों को दी जाती रही है। अब योजना में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपए की एक समान आदान सहायता राशि देने का निर्णय लिया गया है। इससे किसानों को अपनी आवश्यकता के अनुसार धान बेचने की स्वतंत्रता मिलेगी और रकबे की तुलना में कम धान बेचने पर भी निर्धारित सहायता राशि का लाभ सुनिश्चित होगा।
फसल विविधीकरण को बढ़ावा, सहायता राशि 15 हजार रुपए की
उन्होंने बताया कि सरकार फसल विविधीकरण को भी प्रोत्साहित कर रही है। धान के स्थान पर अन्य फसल लेने वाले किसानों को दी जाने वाली सहायता राशि 11 हजार रुपए से बढ़ाकर 15 हजार रुपए प्रति एकड़ की गई है। इस श्रेणी में अब तक 52 हजार से अधिक किसानों ने 28 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए पंजीयन कराया है।
वहीं दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास उत्पादक किसानों को 10 हजार रुपए प्रति एकड़ सहायता देने का प्रावधान है। इसके तहत 4,26,185 किसानों का 2 लाख 6 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में पंजीयन हुआ है।
25 लाख से अधिक किसानों को 35,904 करोड़ रुपए का भुगतान
शर्मा ने बताया कि खरीफ 2023 से खरीफ 2025 तक कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को कुल 35,904 करोड़ 90 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। इसमें खरीफ 2023 में 13,289 करोड़, खरीफ 2024 में 11,976 करोड़ और खरीफ 2025 में 10,639 करोड़ रुपए शामिल हैं।
गन्ना उत्पादकों को मिल रहा देश में बेहतर मूल्य
गन्ना किसानों के हित में राज्य सरकार द्वारा उपार्जन दर 355 रुपए से बढ़ाकर 425 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है। शर्मा ने बताया कि प्रदेश के चारों शक्कर कारखानों के किसानों को न्यूनतम 425 रुपए प्रति क्विंटल का भुगतान सुनिश्चित किया गया है।
शक्कर रिकवरी के आधार पर कवर्धा कारखाने के किसानों को 488.67 रुपए, पण्डरिया में 455.10 रुपए, बालोद में 432.62 रुपए और सूरजपुर में 425 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जा रहा है।
उन्होंने दावा किया कि छत्तीसगढ़ में गन्ने का उपार्जन मूल्य अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। उत्तर प्रदेश में 400 रुपए, उत्तराखंड में 375 रुपए, पंजाब में 416 रुपए, हरियाणा में 415 रुपए, बिहार में 370 रुपए और महाराष्ट्र में 365 रुपए प्रति क्विंटल की दर निर्धारित है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में गन्ने की औसत उत्पादकता के आधार पर प्रति एकड़ किसानों को लगभग 21 हजार रुपए तक की राशि प्राप्त हो सकती है।
दलहन-तिलहन की खरीदी से किसानों को 219 करोड़ का भुगतान
संदीप शर्मा ने बताया कि खरीफ में अरहर, सोयाबीन, उड़द, मूंग और मूंगफली तथा रबी में चना, मसूर और सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया जा रहा है। वर्ष 2025-26 में प्रदेश के 29 जिलों में 273 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से 3,72,039 क्विंटल दलहन एवं तिलहन की खरीदी की गई, जिसके एवज में किसानों को 219.08 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। इसमें अकेले चने की 3,54,127 क्विंटल खरीदी कर 24,257 किसानों को 207.59 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया।
15 दिसंबर से होगी कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार मिलेट्स यानी श्री अन्न के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी प्रयासरत है। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में मार्कफेड के माध्यम से कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी 15 दिसंबर 2026 से 15 फरवरी 2027 तक प्रस्तावित है। इसके लिए उपार्जन केंद्र निर्धारित किए जा रहे हैं।
खरीदे गए मिलेट्स की आपूर्ति मांग और उपलब्धता के अनुसार आंगनबाड़ियों एवं माध्यमिक शालाओं सहित अन्य संस्थाओं को की जाएगी। इससे किसानों को बाजार और उचित मूल्य उपलब्ध कराने के साथ मिलेट्स उत्पादन एवं प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलेगा।
प्रेसवार्ता में भाजपा के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि रहे मौजूद
प्रेसवार्ता में जिला भाजपा अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक, विधायक ललित चंद्राकर, जिला महामंत्री विनोद अरोरा, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष रोहित राजपूत और जिला मीडिया प्रभारी राजा महोबिया उपस्थित रहे।
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संदीप शर्मा, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग

