भिलाई में CBG प्लांट के भूमिपूजन के दौरान हंगामा: 8 गांवों के ग्रामीणों का विरोध, गौवंश-आजीविका और प्रदूषण की चिंता; कार्यक्रम टला
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दुर्ग के भिलाई में CBG प्लांट के भूमिपूजन के दौरान आसपास के 8 गांवों के सैकड़ों ग्रामीणों ने धरने दिया।
दुर्ग। भिलाई नगर निगम क्षेत्र में जैविक कचरे से कम्प्रेस्ड बायोगैस (CBG) बनाने की प्रस्तावित परियोजना को लेकर विवाद बढ़ गया है। शनिवार सुबह ग्राम खेरदा के पास प्रस्तावित प्लांट स्थल पर आसपास के 8 गांवों के सैकड़ों ग्रामीण जुट गए और धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों के विरोध के चलते निर्धारित भूमिपूजन और उद्घाटन कार्यक्रम टालना पड़ा। प्रदर्शनकारी प्लांट को दूसरी जगह स्थानांतरित करने की मांग कर रहे हैं।
चरागाह भूमि पर प्लांट बनाने का विरोध
यह विवाद तब शुरू हुआ, जब वार्ड 21 में स्थानीय लोगों के विरोध के बाद प्लांट को ग्राम खेरदा की चरागाह भूमि पर स्थानांतरित किया गया। ग्रामीण शुरुआत से ही इस स्थल चयन का विरोध कर रहे हैं। शनिवार सुबह प्रशासन द्वारा भूमिपूजन किए जाने की जानकारी मिलने पर आठ गांवों के ग्रामीण प्लांट के मुख्य द्वार पर पहुंच गए। वे सुबह 7 बजे से ही धरने पर बैठ गए और प्रस्तावित परियोजना का विरोध किया।
गौवंश, आजीविका और प्रदूषण को लेकर चिंता
प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि चरागाह भूमि उनके गौवंश के लिए पारंपरिक रूप से इस्तेमाल होती रही है। उनका आरोप है कि इस जमीन पर प्लांट बनने से पशुओं के लिए चराई का संकट पैदा हो सकता है और ग्रामीणों की आजीविका प्रभावित हो सकती है। ग्रामीणों ने भिलाई शहर के कचरे को गांवों के बीच लाने पर भी आपत्ति जताई है। उन्हें आशंका है कि प्रतिदिन 130 टन गीले कचरे के प्रसंस्करण से भूजल, मिट्टी और हवा प्रदूषित हो सकते हैं तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं।
50 से 100 करोड़ रुपए की प्रस्तावित परियोजना
प्रस्तावित परियोजना के तहत प्रतिदिन लगभग 130 टन जैविक कचरे से बायो-सीएनजी और जैविक खाद तैयार की जानी है। परियोजना की अनुमानित लागत 50 से 100 करोड़ रुपए बताई गई है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) की निविदा के तहत इस परियोजना का ठेका Organic Recycling Systems Limited की अनुषंगी इकाई को मिला है। प्रशासन और उद्योग जगत इसे कचरा प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण परियोजना बता रहे हैं, जबकि ग्रामीण इसके लिए चुनी गई जमीन का विरोध कर रहे हैं।
भूमि उपयोग और जनसुनवाई को लेकर उठाए सवाल
ग्रामीणों ने चरागाह भूमि के उपयोग में बदलाव की प्रक्रिया और जनसुनवाई की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं। वे जानना चाहते हैं कि भूमि का उपयोग बदलने के लिए नियमों के तहत आवश्यक प्रक्रिया पूरी की गई है या नहीं। फिलहाल ग्रामीण प्लांट को दूसरी जगह स्थानांतरित करने की मांग पर अड़े हैं। विरोध के चलते उद्घाटन कार्यक्रम टल गया है और परियोजना को लेकर प्रशासन के सामने ग्रामीणों की आपत्तियों के समाधान की चुनौती है।
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