धमतरी में महिला-बच्चों की सुरक्षा को लेकर कार्यक्रम: 6 जिलों के अधिकारियों को पॉक्सो, घरेलू हिंसा और बाल अधिकारों पर दिया गया प्रशिक्षण
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छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. ममता साहू ने कार्यक्रम की अध्यक्षता।
धमतरी। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा तथा उनके अधिकारों को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने धमतरी में एक दिवसीय जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित इस कार्यक्रम में 6 जिलों के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। उन्हें महिला एवं बाल सुरक्षा से जुड़े कानूनों, पुलिस की भूमिका और पीड़ितों को सहायता देने की प्रक्रिया की जानकारी दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. ममता साहू ने की। इसका मुख्य उद्देश्य महिला और बाल उत्पीड़न से जुड़े मामलों में पीड़ितों को जल्द और बेहतर सहायता दिलाना था।
6 जिलों के अधिकारी और कर्मचारी हुए शामिल
प्रशिक्षण कार्यक्रम में धमतरी के अलावा रायपुर, महासमुंद, दुर्ग, कांकेर और बालोद जिले के अधिकारी-कर्मचारी शामिल हुए। इनमें सखी वन स्टॉप सेंटर के काउंसलर, केस वर्कर, मेडिकल पर्सन, संरक्षण अधिकारी, महिला हेल्प डेस्क के पुलिसकर्मी और विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

जेजे एक्ट और पॉक्सो कानून की दी जानकारी
प्रशिक्षण के दौरान विशेषज्ञों ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े अलग-अलग कानूनों के बारे में विस्तार से बताया। जिला बाल संरक्षण अधिकारी आनंद पाठक ने किशोर न्याय अधिनियम (जेजे एक्ट) और पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बच्चों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा से जुड़े कानूनी पहलुओं को समझाया। वहीं धनंजय तिवारी ने भारतीय न्याय संहिता, घरेलू हिंसा अधिनियम और महिलाओं के अधिकारों से जुड़े अन्य कानूनों की जानकारी दी।
महिला सुरक्षा में पुलिस की भूमिका पर जोर
एसडीओपी कुरूद रागिनी मिश्रा (तिवारी) ने महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों में पुलिस की भूमिका समझाई। उन्होंने कहा कि पीड़ित महिलाओं को बेहतर सहायता देने के लिए पुलिस विभाग और सखी वन स्टॉप सेंटर के बीच अच्छा तालमेल होना जरूरी है।
पीड़ितों से संवेदनशील व्यवहार करने की सीख
प्रशिक्षण में दानिश हुसैन ने मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे पीड़ितों के साथ किस तरह संवेदनशील व्यवहार करना चाहिए और उन्हें मानसिक सहयोग कैसे देना चाहिए।
महिला आयोग ने बताए अधिकार और सहायता के तरीके
कार्यक्रम में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. ममता साहू और आयोग की सदस्यों ने महिलाओं और बच्चों के कानूनी अधिकारों, सुरक्षा और न्याय दिलाने के लिए उपलब्ध व्यवस्थाओं की जानकारी दी। इस मौके पर आयोग की सदस्य सरला कोसरिया और दीपिका सोरी, आयोग के सचिव रमेश साहू, अपर कलेक्टर इंदिरा नवीन देवहारी, संयुक्त कलेक्टर प्रीति दुर्गम, एसडीएम कल्पना ध्रुव और महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी महेश मरकाम भी मौजूद रहे।
विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाने पर जोर
इस प्रशिक्षण का उद्देश्य महिला और बाल सुरक्षा से जुड़े विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाना है। इससे पीड़ितों को समय पर कानूनी, चिकित्सा, पुलिस और मानसिक सहायता मिल सकेगी। आयोग की इस पहल से छह जिलों में महिला एवं बाल उत्पीड़न के मामलों से निपटने की व्यवस्था को और मजबूत करने में मदद मिलेगी।

