धमतरी की सभी ग्राम पंचायतों में 16-17 जुलाई को विशेष ग्राम सभाएं : विकास, स्वच्छता और बुनियादी सुविधाओं पर होगा मंथन, जनकल्याण के कार्यों को मिलेगी मंजूरी
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फाइल फोटो।
धमतरी। जिले की सभी ग्राम पंचायतों में 16 एवं 17 जुलाई 2026 को विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इन ग्राम सभाओं में ग्राम विकास, स्वच्छता, आधारभूत अधोसंरचना, जल संरक्षण तथा ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर आवश्यक प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने जिले के सभी एसडीएम एवं जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों (सीईओ) को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
वीबीजीआरएएमजी के तहत विकास कार्यों को मिलेगी मंजूरी
विशेष ग्राम सभाओं में वीबीजीआरएएमजी (VBGRAMG) के अंतर्गत प्राथमिकता वाले विकास कार्यों को ग्राम सभा की स्वीकृति दिलाई जाएगी। इनमें बालिका विद्यालयों और पीएमश्री विद्यालयों में आवश्यकता अनुसार बालिका शौचालय निर्माण, जल संरक्षण के लिए सूखे अथवा कम जल वाले बोरवेल के पास इंजेक्शन वेल (रिचार्ज पिट) का निर्माण, जर्जर या अनुपलब्ध मुक्तिधामों के स्थान पर नए मुक्तिधाम का निर्माण तथा शासकीय उचित मूल्य दुकानों के लिए खाद्यान्न भंडारण भवन निर्माण जैसे प्रस्ताव शामिल हैं।
वृक्षारोपण से लेकर स्कूलों में लाइब्रेरी और लैब तक होंगे प्रस्ताव
ग्राम सभाओं में उपलब्ध भूमि पर वृक्षारोपण, आंगनबाड़ी भवन निर्माण, खेल मैदानों का समतलीकरण, धरसा सड़क निर्माण, विद्यालयों में लाइब्रेरी एवं विज्ञान प्रयोगशाला (लैब) की स्थापना, पांच वर्ष पुराने आंगनबाड़ी भवनों में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने, पंचायत भवन निर्माण तथा अन्य अनुमेय विकास कार्यों के प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे।
148 ग्राम पंचायतों में स्वच्छता अधोसंरचना होगी मजबूत
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत जिले की 148 ग्राम पंचायतों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए नाडेप निर्माण, सामुदायिक डस्टबीन, नालियों के अंतिम छोर पर सोखता गड्ढ़ा निर्माण और अन्य आवश्यक स्वच्छता अधोसंरचना विकसित करने के प्रस्ताव लिए जाएंगे। इसके अलावा ग्राम पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, छात्रावास, उपस्वास्थ्य केंद्र और सभी परिवारों में गीला, सूखा, सैनिटरी और ई-वेस्ट सहित चार प्रकार के कचरे का पृथक्करण सुनिश्चित करने पर भी निर्णय लिया जाएगा। कचरा संग्रहण वाहनों में अलग-अलग संग्रहण व्यवस्था, कचरा शेड, सामुदायिक शौचालय, ट्राइसाइकिल के रखरखाव तथा स्वच्छता शुल्क (यूजर चार्ज) की अनिवार्य वसूली पर भी चर्चा होगी।
16वें वित्त आयोग और जीपीडीपी पर होगा मंथन
विशेष ग्राम सभाओं में 16वें वित्त आयोग के प्रावधानों पर चर्चा करते हुए ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार की जाएगी। साथ ही स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों (एलएसजीडी) की नौ प्रमुख थीमों को शामिल करने संबंधी संकल्प भी पारित किए जाएंगे।
कलेक्टर ने दिए समय पर आयोजन और प्रतिवेदन सौंपने के निर्देश
जिला प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों एवं ग्राम पंचायतों को निर्देश दिए हैं कि विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन निर्धारित तिथियों में अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। साथ ही प्रत्येक ग्राम सभा की कार्यवाही का प्रतिवेदन हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों स्वरूपों में तत्काल जिला प्रशासन को उपलब्ध कराया जाए।

