धमतरी की दो राइस मिलों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई: स्टॉक रजिस्टर नहीं मिला तो 32,878 क्विंटल धान और 1,425 क्विंटल चावल जब्त
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धमतरी मे स्टॉक पंजी प्रस्तुत नहीं करने पर ए.के. राइस इंडस्ट्रीज की दोनों इकाइयों से 32,878 क्विंटल धान और 1,425 क्विंटल चावल जब्त।
धमतरी। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के बीच धमतरी जिला प्रशासन ने अवैध भंडारण और अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई की है। ग्राम भोयना स्थित ए.के. राइस इंडस्ट्रीज और उसकी यूनिट-2 में जांच के दौरान स्टॉक पंजी उपलब्ध नहीं कराने पर प्रशासन की संयुक्त टीम ने 32,878 क्विंटल धान और 1,425 क्विंटल चावल जब्त किया है। जब्त खाद्यान्न की मात्रा करीब 80 हजार कट्टा धान और 1,425 क्विंटल चावल है।
कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के निर्देश पर 16 नवंबर को राजस्व, खाद्य और मंडी विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम ने दोनों राइस मिलों का निरीक्षण किया। इस दौरान मिलों में भंडारित खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन किया गया।
संचालक मौके पर नहीं मिले, मुंशी भी नहीं दिखा सके स्टॉक पंजी
अनुविभागीय अधिकारी डॉ. कल्पना ध्रुव के मुताबिक, जांच के दौरान दोनों फर्मों के संचालक अकील अहमद खान मौके पर मौजूद नहीं थे। वहीं, उपस्थित मुंशी सोहेल रजा जांच दल के सामने धान और चावल से संबंधित स्टॉक पंजी प्रस्तुत नहीं कर सके। स्टॉक पंजी उपलब्ध नहीं होने के कारण अधिकारियों ने दोनों राइस मिलों में रखे खाद्यान्न का नियमानुसार भौतिक सत्यापन किया। जांच में कुल 32,878 क्विंटल धान ( 80,000 कट्टा ) और 1,425 क्विंटल चावल पाया गया। इसके बाद पूरी मात्रा जब्त कर मौके पर मौजूद मुंशी सोहेल रजा की सुपुर्दगी में दे दी गई।
कस्टम मिलिंग का काम कर रही थीं दोनों राइस मिलें
प्रशासन के मुताबिक, ए.के. राइस इंडस्ट्रीज और उसकी यूनिट-2 में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के तहत कस्टम मिलिंग का चावल जमा करने का काम किया जा रहा है। जांच के दौरान स्टॉक पंजी प्रस्तुत नहीं किए जाने को गंभीरता से लेते हुए कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश, 2016 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई है।

धान खरीदी में अनियमितताओं पर प्रशासन की नजर
गौरतलब है कि खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत धमतरी जिले में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन का काम 15 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक किया जा रहा है। इस दौरान अवैध भंडारण और धान खरीदी से जुड़ी अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन की टीमें लगातार निरीक्षण कर रही हैं।
प्रशासन का कहना है कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में पारदर्शिता बनाए रखने और भंडारण व कस्टम मिलिंग से जुड़े नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जांच और कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

