धमतरी में अवैध रेत उत्खनन-परिवहन पर प्रशासन का शिकंजा: दो दिन में 10 ट्रैक्टर और 5 हाइवा जब्त, बिना अनुमति रेत परिवहन पर अर्थदंड की कार्रवाई जारी
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धमतरी में अवैध रेत उत्खनन-परिवहन पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने 10 ट्रैक्टर और 5 हाइवा वाहन जब्त किए।
धमतरी। जिले में खनिज संपदा के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के निर्देश पर खनिज विभाग की टीम विभिन्न क्षेत्रों में जांच अभियान चलाकर बिना वैध अनुमति रेत के उत्खनन और परिवहन में संलिप्त वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।। इसी क्रम में टीम ने 6 और 7 अक्टूबर को अलग-अलग क्षेत्रों में जांच अभियान चलाकर कुल 10 ट्रैक्टर और 5 हाइवा वाहन जब्त किए हैं।
दो दिनों में 15 वाहन जब्त
6 अक्टूबर को ग्राम अछोटा, मुड़पार, अमेठी, कलारतराई और दोनर में जांच के दौरान 6 ट्रैक्टर और 1 हाइवा वाहन जब्त किया गया। वहीं 7 अक्टूबर को ग्राम अमेठी, सौंगा और रूद्री क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 4 ट्रैक्टर और 4 हाइवा वाहन जब्त किए गए। सभी वाहनों को सुरक्षार्थ कलेक्ट्रेट कम्पोजिट बिल्डिंग परिसर में रखा गया है।
खान एवं खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई
जब्त वाहनों से जुड़े प्रकरणों में खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 के तहत नियमानुसार अर्थदंड वसूली की कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन द्वारा बिना वैध अनुमति रेत के उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर कार्रवाई जारी रखने की बात कही गई है।
संवेदनशील क्षेत्रों में बढ़ाई निगरानी
कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा कि जिले में खनिज संपदा के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण को किसी भी स्थिति में प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण शासन की प्राथमिकता है। जिला प्रशासन ने रेत घाटों, प्रमुख परिवहन मार्गों और संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाई है। उन्होंने अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखने और नियमों का उल्लंघन मिलने पर तत्काल नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
प्रशासन की खनिज कारोबारियों से अपील
खनिज परिवहन में लगे वाहनों के दस्तावेज और वैध अनुमति की जांच की जा रही है। प्रशासन ने खनिज कारोबार से जुड़े लोगों से सभी गतिविधियां वैध अनुमति और निर्धारित नियमों के अनुसार करने की अपील की है। अवैध खनिज गतिविधियों की रोकथाम से जहां शासन के राजस्व की सुरक्षा होगी, वहीं जिले के प्राकृतिक संसाधनों एवं पर्यावरण का संरक्षण भी सुनिश्चित किया जा सकेगा।
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