धमतरी में एक्शन मोड में खाद्य विभाग: डेयरी-कैफे और रेस्टोरेंट पर मारी रेड, एनालॉग पनीर के लिए सैंपल; सखी कैफे का लाइसेंस निलंबित

धमतरी। जिले में अमानकीकृत डेयरी एनालॉग और गैर-दुग्ध उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण एवं बिक्री के खिलाफ खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने विशेष प्रवर्तन अभियान शुरू किया है। कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम शहर की डेयरियों, होटल, रेस्टोरेंट और कैफे में लगातार जांच कर रही है। अभियान के तहत तीन प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया, जहां से संदिग्ध पनीर के नमूने लिए गए हैं।

जिंजर कैफे, कृष्णा डेयरी और सखी कैफे की जांच
खाद्य सुरक्षा दल ने धमतरी शहर के जिंजर कैफे, कृष्णा डेयरी और सखी कैफे में औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान पनीर की गुणवत्ता को लेकर संदेह होने पर नमूने संकलित किए गए। सभी सैंपल वैज्ञानिक परीक्षण और गुणवत्ता की पुष्टि के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजे गए हैं।

लैब रिपोर्ट के बाद होगी कार्रवाई
विभाग के अनुसार, प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि लिए गए नमूने निर्धारित खाद्य सुरक्षा मानकों पर खरे उतरते हैं या नहीं। रिपोर्ट में मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

सखी कैफे का लाइसेंस निलंबित
निरीक्षण के दौरान सखी कैफे की रसोई में गंभीर स्तर की सफाई न मिलने पर खाद्य टीम ने कार्रवाई की। सखी कैफे का खाद्य लाइसेंस दो दिन अथवा रसोई की संपूर्ण स्वच्छता और आवश्यक सुधार कार्य पूरा होने तक, जो भी पहले हो, तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

डेयरी और खाद्य कारोबारियों को चेतावनी
खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने जिले के सभी डेयरी संचालकों, होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, ढाबा और अन्य खाद्य कारोबारियों को निर्धारित गुणवत्ता और स्वच्छता मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने अमानकीकृत डेयरी एनालॉग अथवा नकली और मिलावटी पनीर के उपयोग या बिक्री से बचने को कहा है।

स्वास्थ्य से खिलवाड़ पर होगी सख्त कार्रवाई
विभाग ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता मानकों का उल्लंघन मिलने पर लाइसेंस निलंबन, निरस्तीकरण समेत आवश्यक वैधानिक और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच और प्रवर्तन अभियान आगे भी जारी रहेगा।

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