PM आवास योजना पर धमतरी में बवाल : कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट के सामने खोला मोर्चा; पात्र हितग्राहियों के नाम सूची से हटाने के लगाए आरोप
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पीएम आवास सूची से गरीबों के नाम हटाए जाने को लेकर कांग्रेस ने किया विरोध, पात्र लोगों के नाम जोड़े जाने का मांग।
धमतरी। जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत पात्र परिवारों के नाम सूची से हटाए जाने और प्रशासनिक अनियमितताओं के आरोपों को लेकर मंगलवार को जिला कांग्रेस कमेटी ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष तारिणी चंद्राकर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीण और कांग्रेस कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और कार्यालय के सामने धरने पर बैठकर शासन-प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ दिलाने और कथित अनियमितताओं की जांच की मांग की।
कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना
मीडिया से बातचीत में जिला कांग्रेस अध्यक्ष तारिणी चंद्राकर ने राज्य और केंद्र सरकार पर गरीबों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केवल तकनीकी कारणों का हवाला देकर बड़ी संख्या में वास्तविक जरूरतमंद और गरीब परिवारों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं, जिससे वे अपने अधिकार से वंचित हो रहे हैं।
पंचायतों में मनमानी का आरोप
तारिणी चंद्राकर ने आरोप लगाया कि जिले की कुछ ग्राम पंचायतों में सरपंच और उपसरपंच शासन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और मनमाने ढंग से पात्रता सूची तैयार की जा रही है। उनका कहना था कि इस पर जिला प्रशासन की ओर से प्रभावी निगरानी नहीं की जा रही है।
'जनदर्शन में भी नहीं मिले कलेक्टर'
कांग्रेस ने जिला प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि मंगलवार को जनदर्शन में हजारों लोग अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, लेकिन कलेक्टर मौजूद नहीं थे। उन्होंने दावा किया कि पिछले सप्ताह के जनदर्शन में भी कलेक्टर अनुपस्थित रहे थे, जिससे आम लोगों की शिकायतों का समय पर निराकरण नहीं हो पा रहा है।
ग्राम पंचायतों की जांच की मांग
कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि कुरूद विकासखंड की ग्राम पंचायत मेडरक्का, नरधा, सेमरा सहित कई पंचायतों में प्रभावशाली और संपन्न लोगों के नाम आवास सूची में शामिल हैं, जबकि वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को योजना से बाहर कर दिया गया है। उन्होंने इन मामलों की निष्पक्ष जांच कराने और जांच पूरी होने तक संबंधित हितग्राहियों के खातों में राशि जारी नहीं करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस नेताओं के अनुसार अधिकारियों ने 15 दिनों के भीतर पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
आंदोलन तेज करने की चेतावनी
कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि तय समय सीमा में जांच पूरी नहीं हुई और पात्र परिवारों को न्याय नहीं मिला तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। पार्टी ने कहा कि ऐसी स्थिति में उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों की पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी।

