स्मार्ट मीटर-बढ़ी बिजली दरों के खिलाफ कांग्रेस का आंदोलन: 400 यूनिट तक विद्युत बिल हाफ योजना बहाल करने की मांग, दफ्तरों के घेराव की चेतावनी
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धमतरी जिला कांग्रेस ने बिजली के दाम और स्मार्ट मीटर के विरोध और आंदोलन को लेकर प्रेस कांफ्रेंस की।
धमतरी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर धमतरी जिला कांग्रेस बिजली दरों में बढ़ोतरी, स्मार्ट मीटर और '400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना' बहाल करने की मांग को लेकर चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेगी। जिला कांग्रेस अध्यक्ष तारिणी चंद्राकर ने बताया कि कार्यकर्ता घर-घर जाकर स्मार्ट मीटर हटाने और बिजली दरों में बढ़ोतरी वापस लेने की मांग संबंधी आवेदन भरवाएंगे।
दो महीने तक चलाया जाएगा जनअभियान
तारिणी चंद्राकर ने बताया कि अगले दो महीने तक कांग्रेस कार्यकर्ता आम जनता से आवेदन और विरोध पत्र भरवाएंगे। इसके बाद जिले में एकत्रित सभी आवेदनों के साथ बिजली विभाग के कार्यालय का घेराव किया जाएगा और संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर पावती ली जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में मुख्यमंत्री निवास का घेराव भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री के पास ही बिजली विभाग का प्रभार होने के कारण यह आंदोलन राज्य स्तर तक ले जाया जाएगा।
'भाजपा सरकार ने पांच बार बढ़ाए बिजली के दाम'
जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार बनने के बाद घरेलू, गैर-घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में लगातार बढ़ोतरी की गई है। उनका दावा है कि सरकार के कार्यकाल में अब तक पांच बार बिजली दरें बढ़ाई जा चुकी हैं, जिससे आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस सरकार के समय लागू 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना बंद होने से भी लोगों पर अतिरिक्त भार बढ़ा है।
स्मार्ट मीटर पर लगाए गंभीर आरोप
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर अधिक बिजली खपत दिखाकर उपभोक्ताओं को ज्यादा बिल भेज रहे हैं। साथ ही बिना उपभोक्ताओं की सहमति के अनुबंध भार (लोड) बढ़ाकर अतिरिक्त शुल्क और अर्थदंड वसूला जा रहा है। तारिणी चंद्राकर ने दावा किया कि संसद में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अप्रैल 2026 में कहा था कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर वैकल्पिक व्यवस्था है और किसी उपभोक्ता पर इसे जबरन नहीं लगाया जा सकता। कांग्रेस ने इसी आधार पर छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर लगाए जाने पर सवाल उठाए।
सरकार से की तीन प्रमुख मांगें
कांग्रेस ने राज्य सरकार से मांग की है कि बिजली दरों में की गई बढ़ोतरी वापस ली जाए। 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना दोबारा लागू की जाए। स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया वापस लेकर पुराने मीटर की व्यवस्था बहाल की जाए।
अन्य राज्यों का भी दिया उदाहरण
जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी स्मार्ट मीटर को लेकर सरकारों ने निर्णय लिए हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार से भी जनहित में इस व्यवस्था की समीक्षा कर इसे वापस लेने की मांग की।

