देवभोग को रेल नेटवर्क से जोड़ने की मांग फिर तेज: ओडिशा सांसद की पहल के बाद उठी रेल लाइन विस्तार की मांग; लोगों ने सौंपा ज्ञापन
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गरियाबंद के लोगों ने देवभोग क्षेत्र को रेल लाइन से जोड़ने की मांग तेज कर दी है।
देवभोग/गरियाबंद। गरियाबंद जिले के ओडिशा सीमा से लगे देवभोग क्षेत्र को रेल नेटवर्क से जोड़ने की वर्षों पुरानी मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियां गिनाने देवभोग पहुंचीं महासमुंद लोकसभा सांसद रूपकुमारी चौधरी के समक्ष स्थानीय नागरिकों ने रेल लाइन विस्तार का मुद्दा उठाकर जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं।
रेल परियोजनाओं के विस्तार के लिए प्रयास जारी
स्थानीय लोगों का कहना है कि ओडिशा के जनप्रतिनिधि लगातार अपने क्षेत्रों में रेल परियोजनाओं के विस्तार के लिए प्रयास कर रहे हैं, जबकि देवभोग क्षेत्र लंबे समय से इस सुविधा से वंचित है। हाल ही में ओडिशा से राज्यसभा सांसद सुजीत कुमार ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को ज्ञापन सौंपकर कालाहांडी, नुआपड़ा और राजिम-धर्मगढ़ रेल लाइन परियोजना समेत चार महत्वपूर्ण मांगें रखी हैं। इसके बाद देवभोग क्षेत्र में भी रेल कनेक्टिविटी की मांग फिर से चर्चा में आ गई है।
सांसद के सामने रखी गई मांग
शुक्रवार को देवभोग नगर पंचायत के उपाध्यक्ष सुशील यादव के नेतृत्व में स्थानीय नागरिकों ने सांसद रूपकुमारी चौधरी को ज्ञापन सौंपकर धर्मगढ़ से गुजर रही रेल लाइन को देवभोग और गरियाबंद क्षेत्र से जोड़ने की मांग की। नागरिकों ने बताया कि देवभोग से महज 14 किलोमीटर दूर ओडिशा के धर्मगढ़ में रेल सुविधा उपलब्ध है, जिसका लाभ वहां के लोग वर्षों से ले रहे हैं, जबकि छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती क्षेत्र आज भी रेल संपर्क से दूर है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि कालाहांडी, नुआपड़ा और नवरंगपुर जिलों में रेल परियोजनाओं के विस्तार के लिए ओडिशा के सांसद और जनप्रतिनिधि लगातार प्रयासरत हैं, जिसके चलते आने वाले वर्षों में वहां रेल नेटवर्क का और विस्तार होने की संभावना है।
सांसद बोलीं- अब तक किसी ने मांग नहीं रखी थी
रेल लाइन विस्तार को लेकर पूछे गए सवाल पर सांसद रूपकुमारी चौधरी ने कहा कि अब तक इस संबंध में क्षेत्र से किसी ने औपचारिक मांग नहीं रखी थी। अब आवेदन प्राप्त हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में रेल सेवाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मांग को रेल मंत्री के समक्ष रखा जाएगा और भविष्य में क्षेत्र में रेल लाइन विस्तार की संभावनाओं पर सकारात्मक पहल की जाएगी।
ओडिशा के राज्यसभा सांसद ने स्वयं लिया संज्ञान
जानकारी के अनुसार ओडिशा के राज्यसभा सांसद सुजीत कुमार ने 8 मई को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर चार प्रमुख मांगें रखी थीं। इनमें राजिम से धर्मगढ़ तक सिंगल रेल लाइन बिछाने की मांग भी शामिल है। प्रस्तावित लाइन गरियाबंद और देवभोग क्षेत्र से होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग-130 के मार्ग का अनुसरण कर सकती है।
ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि इस रेल परियोजना के माध्यम से एनएच-26 बल्धियमाल क्षेत्र को एनएच-30 अभनपुर से जोड़ा जा सकता है। ओडिशा सांसद की इस पहल का देवभोग क्षेत्रीय समाधान मंच ने स्वागत करते हुए आभार व्यक्त किया है।
क्षेत्रीय मंच ने जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता पर उठाए सवाल
देवभोग क्षेत्रीय समाधान मंच के प्रमुख कन्हैया मांझी ने कहा कि आश्चर्य की बात है कि जिन जनप्रतिनिधियों को स्वयं इस मांग को केंद्र सरकार के समक्ष उठाना चाहिए था, वे आवेदन मिलने का इंतजार करते रहे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने कई बार स्थानीय समस्याओं को जनप्रतिनिधियों के सामने रखा, लेकिन अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई।
मांझी ने बताया कि अस्पताल भवन निर्माण, चिकित्सकों की नियुक्ति, बेलाट नाला पर पुल निर्माण तथा स्कूलों में शिक्षकों की कमी जैसी समस्याओं को भी कई बार उठाया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल दिखाई नहीं दी।
15 साल पुरानी है रेल लाइन की मांग
देवभोग-गरियाबंद रेल लाइन अथवा ओडिशा से रेल संपर्क स्थापित करने की मांग नई नहीं है। पूर्व सांसद चंदूलाल साहू और चुन्नीलाल साहू भी अपने कार्यकाल में इस मुद्दे को केंद्र सरकार और संसद में उठा चुके हैं। वर्ष 2012 में इस परियोजना का सर्वे भी कराया गया था, लेकिन संभावित आय कम होने और वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र प्रभावित होने का हवाला देकर परियोजना को आगे नहीं बढ़ाया गया।
सिमलीपाल मॉडल पर मिल सकती है मंजूरी
रेल परियोजना के विषय में जानकारी रखने वाले भवानीपटना के अधिवक्ता एस.के. राउत का मानना है कि उचित योजना और पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के साथ इस परियोजना को मंजूरी मिल सकती है। उन्होंने बताया कि बिलासपुर-खड़गपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-49 के फोरलेन विस्तार को सिमलीपाल टाइगर रिजर्व क्षेत्र में विशेष सुरक्षा मानकों के आधार पर मंजूरी दी गई है।
राउत का कहना है कि इसी प्रकार 185.5 किलोमीटर लंबी प्रस्तावित राजिम-धर्मगढ़ रेल लाइन के मार्ग में आने वाले उदंती-सीतानदी अभयारण्य क्षेत्र में भी आवश्यक सुरक्षा मानकों और विशेष संरचनाओं के साथ वन स्वीकृति प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने बताया कि पहले किए गए सर्वे में रेल लाइन की लंबाई 230 किलोमीटर दर्शाई गई थी, जबकि इसे लगभग 185 किलोमीटर में भी पूरा किया जा सकता है। साथ ही घने जंगलों के बजाय आबादी वाले क्षेत्रों से मार्ग निर्धारित कर दोबारा सर्वे कराया जाए तो परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता भी बढ़ सकती है।
क्षेत्र को उम्मीद, जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा
देवभोग और आसपास के क्षेत्रों के लोगों का मानना है कि यदि जनप्रतिनिधि गंभीरता से पहल करें तो रेल लाइन विस्तार का सपना साकार हो सकता है। ओडिशा की ओर से शुरू हुई पहल ने एक बार फिर इस बहुप्रतीक्षित परियोजना को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। अब क्षेत्रवासियों की नजर सांसदों और सरकार की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई है।
रूप कुमारी चौधरी, सांसद, महासमुंद लोकसभा
सुशील कुमार यादव, उपाध्यक्ष, नगर पंचायत देवभोग

