डिप्टी सीएम विजय शर्मा के कांकेर दौरे से गरमाई सियासत: बस्तर में सरकार के बड़े दावे, विपक्ष के तीखे सवाल; विकास, उद्योग और सुरक्षा पर सियासी घमासान
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डिप्टी सीएम विजय शर्मा के दावों पर विपक्ष के सवाल।
कांकेर। छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा के कांकेर दौरे के बाद प्रदेश की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। नक्सलवाद, उद्योग, धर्मांतरण, जंगल कटाई और विकास कार्यों को लेकर सरकार ने कई बड़े दावे किए हैं, लेकिन विपक्ष ने इन दावों पर सवाल उठाते हुए सरकार को घेरना शुरू कर दिया है।
अधिकारियों की समीक्षा बैठक, प्रभावित परिवारों से मुलाकात
कांकेर प्रवास के दौरान डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने जिला पंचायत सभागार में अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इसके बाद उन्होंने नक्सली हिंसा से प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनका हाल जाना और विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। मीडिया से बातचीत में उन्होंने सरकार की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं का भी ब्योरा दिया।
उद्योगों को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप
विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर में उद्योगों को लेकर कुछ लोग जानबूझकर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। राज्य सरकार क्षेत्र के विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, विपक्ष का कहना है कि सरकार को पहले यह स्पष्ट करना चाहिए कि प्रस्तावित उद्योगों से स्थानीय लोगों को कितना लाभ मिलेगा और उनकी जमीन तथा संसाधनों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी।
नक्सलवाद पर सरकार का बड़ा दावा
उपमुख्यमंत्री ने दावा किया कि बस्तर में नक्सल प्रभाव काफी हद तक समाप्त हो चुका है। उनके अनुसार, क्षेत्र की 30 नक्सली एरिया कमेटियां खत्म हो चुकी हैं और अब केवल सात नक्सली शेष बचे हैं।
विपक्ष ने उठाए सवाल
विपक्ष ने सरकार के इस दावे पर सवाल खड़े करते हुए पूछा कि यदि बस्तर पूरी तरह सामान्य हो चुका है तो क्षेत्र में अभी भी बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती, लगातार सर्च ऑपरेशन और सुरक्षा अलर्ट क्यों जारी हैं।
रावघाट में जंगल कटाई पर कार्रवाई का भरोसा
रावघाट क्षेत्र में कथित अवैध जंगल कटाई के मामले पर डिप्टी सीएम ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं विपक्ष ने सवाल उठाया कि यदि लंबे समय से जंगलों की कटाई हो रही थी तो संबंधित विभागों की जवाबदेही अब तक तय क्यों नहीं की गई।
सरपंचों के आंदोलन और डीएमएफ फंड पर सरकार का रुख
सरपंचों के आंदोलन और जिला खनिज न्यास (डीएमएफ) फंड से जुड़े मुद्दों पर सरकार ने बातचीत के जरिए समाधान निकालने की बात कही है। हालांकि पंचायत प्रतिनिधियों की नाराजगी अभी भी पूरी तरह खत्म होती नजर नहीं आ रही है।
धर्मांतरण के मुद्दे पर सियासी घमासान
धर्मांतरण के मुद्दे पर भी सरकार ने अपना सख्त रुख दोहराया है। दूसरी ओर विपक्ष का आरोप है कि सरकार रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं जैसे अहम मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है।
आने वाले दिनों में और तेज हो सकती है राजनीतिक बहस
डिप्टी सीएम विजय शर्मा का यह दौरा सरकार के आक्रामक रुख को सामने लाने में सफल रहा, लेकिन इसके साथ कई ऐसे सवाल भी खड़े कर गया जिन पर आने वाले दिनों में राजनीतिक बहस और तेज होने की संभावना है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि सरकार के दावे जमीनी स्तर पर कितने प्रभावी साबित होते हैं और उनका लाभ आम जनता तक कब और कैसे पहुंचता है।
विजय शर्मा ,उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री

