साय सरकार का बड़ा फैसला: छत्तीसगढ़ में अब नहीं चलेगा 'पार्षद पति' कल्चर; चुनाव जीतने वाली महिला को स्वयं करना होगा काम
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छत्तीसगढ़ में महिला जनप्रतिनिधियों के परिजनों के प्रतिनिधि बनने पर रोक।
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरीय निकायों में निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब महिला जनप्रतिनिधियों के स्थान पर उनके पति, बेटे, बेटी या अन्य परिजन प्रतिनिधि के तौर पर काम नहीं कर सकेंगे।
नगरपालिका नियमों में किया संशोधन
राज्य के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने छत्तीसगढ़ नगरपालिका नियम, 2022 में संशोधन किया है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर नए नियम लागू कर दिए गए हैं।
पति और परिजनों के प्रतिनिधि बनने पर रोक
नए नियम के अनुसार किसी नगरीय निकाय में निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि के पति, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन या किसी अन्य निकट पारिवारिक सदस्य अथवा नातेदार को उनके प्रतिनिधि या समन्वयक के रूप में नामित या नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।
महिला जनप्रतिनिधियों को मिलेगा सीधा अधिकार
सरकार के इस फैसले के बाद नगरीय निकायों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधि अपने पद की जिम्मेदारियां स्वयं निभाएंगी। उनके स्थान पर परिवार के किसी सदस्य के जरिए कामकाज संचालित करने की व्यवस्था पर रोक लगा दी गई है।

राजपत्र में अधिसूचना के साथ नियम लागू
राज्य शासन ने यह संशोधन छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने के साथ ही लागू कर दिया है। इससे नगरीय निकायों में महिला जनप्रतिनिधियों के नाम पर उनके परिजनों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था समाप्त हो गई है।
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