रायपुर में फ्री में हो रहा कंपनियों का करोड़ों का विज्ञापन: ग्लो साइन बोर्ड के खेल में डूब रहा राजस्व, नगर निगम ने की आउटडोर विज्ञापन पॉलिसी के जरिए लगाम कसने की तैयारी
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छत्तीसगढ़: 194 नगरीय निकायों में ग्लो साइन बोर्ड का बड़ा खेल।
रायपुर। छत्तीसगढ़ के 194 नगरीय निकायों में ग्लो साइन बोर्ड का खेल दुकानदार कर रहे फ्री में बड़ी कंपनियों का प्रचार, निगम को डेढ़ से दो करोड़ का सालाना नुकसान हो रहा है। आखिर विज्ञापन पॉलिसी का पूरा गणित कैसा है और कितना नुकसान हो रहा है। यह जब समझेगे तो पता चलेगा कि राजस्व का कितना बड़ा नुकसान ट्रेड संचालक कर रहें है।
नगरीय निकायों को लग रहा करोड़ों का चूना
शहर की हर गली, हर चौक पर बड़ी-बड़ी कंपनियों के चमचमाते ग्लो साइन बोर्ड। मोबाइल कंपनी, टायर कंपनी, घड़ी, कुकर, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक, बाइक दुकान छोटी, लेकिन बोर्ड बड़ा। दुकान का नाम कोने में छोटे अक्षरों में और पूरी दुकान पर किसी बड़ी कंपनी का नाम बड़े अक्षरों में जगमगा रहा है।यह सिर्फ विज्ञापन नहीं, बल्कि राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश के नगरीय निकायों को लग रहा करोड़ों का चूना है। दुकानदार अनजाने में बड़ी कंपनियों के ब्रांड एंबेसडर बन गए हैं और निगम का टैक्स डकार रहे हैं। राज एक्सप्रेस की पड़ताल में इस पूरे खेल का खुलासा हुआ है।
फ्री में ब्रांड का प्रचार, निगम को नुकसान
राजधानी सहित प्रदेश भर में लाखों दुकानें हैं। हर दुकान किसी न किसी ब्रांड की डीलर है। नियमानुसार दुकानदार को अपनी दुकान का नाम 20 स्क्वायर फीट में बिना लाइट के, GST नंबर और मोबाइल नंबर के साथ लिखना है। इसके लिए कोई शुल्क नहीं है। लेकिन हकीकत में हो क्या रहा है? व्यापारी अपनी दुकान के नाम को छोटा करके, कंपनी के प्रोडक्ट का बड़ा-बड़ा ग्लो साइन बोर्ड लगा रहे हैं। लाइट जल रही है, बोर्ड चमक रहा है, कंपनी का प्रचार हो रहा है, लेकिन नगर निगम को एक रुपया विज्ञापन शुल्क नहीं मिल रहा। अकेले रायपुर नगर निगम को इस खेल से हर साल डेढ़ से दो करोड़ रुपये का सीधा नुकसान हो रहा है। और यदि पूरे प्रदेश के 194 नगरीय निकायों को जोड़ दिया जाए तो यह आंकड़ा कई करोड़ में पहुंच जाता है।
क्या कहता है नियम? जानें पूरा गणित
नगर निगम के पास विज्ञापन की आउटडोर पॉलिसी का पूरा पावर है। कमिश्नर ने इसे वार्ड और जोन में बांटा है।नियम बहुत साफ है।ट्रेड बोर्ड फ्री है अगर आप सिर्फ अपनी दुकान का नाम 20 स्क्वायर फीट तक, बिना किसी लाइट नॉन-एनिमेटेड के, GST और मोबाइल नंबर के साथ लगाते हैं, तो कोई शुल्क नहीं। ग्लो साइन बोर्ड पर टैक्स है- जैसे ही आप लाइट वाला बोर्ड, ग्लो साइन बोर्ड, कंपनी के लोगो वाला बोर्ड लगाते हैं, तो वह विज्ञापन की श्रेणी में आ जाता है। इसके लिए आपको 300 से 400 रुपये प्रति स्क्वायर फीट सालाना के हिसाब से विज्ञापन शुल्क निगम को देना होगा।यह फीस बहुत मामूली है, लेकिन जागरूकता और सख्ती न होने से कोई भी इसे जमा नहीं कर रहा।
रायपुर में 50 हजार दुकानें-प्रदेश में लाखों
आंकड़ों पर गौर करें तो सिर्फ राजधानी रायपुर में 50 हजार से ज्यादा छोटी-बड़ी दुकानें हैं। इनमें से 70 फीसदी से ज्यादा दुकानों पर किसी न किसी कंपनी का ग्लो साइन बोर्ड लगा है।अब पूरे प्रदेश का गणित देखिए। छत्तीसगढ़ में कुल 194 नगरीय निकाय हैं। इसमें 14 नगर निगम, 59 नगर पालिका परिषद और 121 नगर पंचायतें हैं। हर निकाय में हजारों दुकानें हैं। इस हिसाब से मुफ्त में विज्ञापन करने वाले दुकानदारों की संख्या लाखों में है।
छोटी फीस से होगा निकायों का भला
300-400 रुपए सालाना कोई बड़ी रकम नहीं है। कोई भी ट्रेडर या कंपनी इसे आसानी से दे सकती है। यदि सभी दुकानदार इसे रेगुलराइज करा लें तो नगर निगम को करोड़ों का राजस्व मिलेगा। यह पैसा जनहित के कामों - सड़क, नाली, पानी, सफाई में लग सकेगा।
निगम ने शुरू की तैयारी
इस पूरे मामले पर नगर निगम के अपर आयुक्त डॉ. अंजली शर्मा ने राज एक्सप्रेस से कहा, विज्ञापन की आउटडोर पॉलिसी का पावर नगर निगम कमिश्नर के पास है। इसे आयुक्त ने अधीनस्थों में बांटा है। निगम की आय का बड़ा स्रोत टैक्स होता है। यह एक बेसिक सी फीस है, रनिंग स्क्वायर फीट के हिसाब से देनी होती है। इसका रेगुलराइजेशन बहुत आसान है।"उन्होंने अपील करते हुए कहा कि "सभी व्यापारियों से अपील है कि वे अपने बोर्ड को रेगुलराइज करा लें। ताकि निगम की आय बढ़े और वह पैसा जनता के हित में बेहतर तरीके से लगाया जा सके। सूत्र बताते हैं कि निगम जल्द ही शहर में सर्वे कर ऐसे बोर्डों को चिन्हित कर नोटिस देने की तैयारी में है।
डॉ अंजली शर्मा, अपर आयुक्त नगर निगम, रायपुर

