निलंबित IG रतनलाल डांगी मामले में बड़ा बदलाव: नए जांच अधिकारी और प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त; हाईकोर्ट की फटकार के बाद फेरबदल
Published:
3 min read

निलंबित IPS रतनलाल डांगी मामले में नए जांच अधिकारियों की नियुक्ति
रायपुर। छत्तीसगढ़ के निलंबित IPS और तत्कालीन IG रतनलाल डांगी से जुड़े बहुचर्चित महिला उत्पीड़न मामले में शासन ने बड़ा बदलाव किया है। विभागीय जांच में महिला अधिकारी की मांग के बाद गृह विभाग ने 29 सितंबर को नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत ADG दीपांशु विजय काबरा को जांच अधिकारी और महिला IPS पारुल माथुर को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। इससे पहले यह जिम्मेदारी IPS प्रशांत अग्रवाल के पास थी। प्रस्तुतकर्ता अधिकारी का काम जांच अधिकारी के सामने सारे साक्ष्य, रिकॉर्ड और गवाह पेश करना होता है। यह बदलाव हाईकोर्ट में याचिका के निराकरण के बाद हुआ है।
क्या है पूरा मामला?
शिकायतकर्ता बिलासपुर के राजकिशोर नगर की रहने वाली महिला योगा प्रशिक्षिका हैं, जिनके पति पुलिस में SI हैं। महिला ने DGP को दी शिकायत में आरोप लगाया था कि -तत्कालीन IG रतनलाल डांगी ने वर्ष 2017 से 2025 के बीच व्यस्तता का हवाला देकर उनसे वीडियो कॉल पर योग सीखना शुरू किया। आरोप है कि बाद में उनके WhatsApp पर अश्लील तस्वीरें और आपत्तिजनक संदेश भेजे जाने लगे और वीडियो कॉल के दौरान अश्लील व्यवहार किया गया। शिकायत में यह भी आरोप है कि विरोध करने पर उनके पति के खिलाफ लंबित विभागीय जांच में iPhone मांगने, मनचाही पोस्टिंग के बदले पैसे मांगने और परिवार को नुकसान पहुंचाने व झूठे केस में फंसाने की धमकी दी गई। ये सभी शिकायतकर्ता के आरोप हैं, जिन पर विभागीय जांच जारी है।
कब-कब क्या हुआ
- 15 अक्टूबर 2025 पीड़िता ने पहली बार DGP कार्यालय में शिकायत दी। DGP ने IPS आनंद छाबड़ा और IPS मिलना कुर्रे को प्रारंभिक जांच की जिम्मेदारी सौंपी।
- 20 अप्रैल 2026 पीड़िता ने केंद्रीय गृह सचिव और राज्य के गृह सचिव को भी शिकायत भेजी। इसी दिन शासन ने प्रारंभिक जांच में आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पर रतनलाल डांगी के खिलाफ आरोप-पत्र जारी कर दिया।
- 4 सितंबर 2026 जांच में देरी और निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए पीड़िता ने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की। जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की बेंच ने सुनवाई करते हुए गृह सचिव और DGP से शपथपत्र पर जवाब मांगा और 7 दिन की डेडलाइन दी।
- 29 सितंबर 2026 शासन ने हाईकोर्ट को बताया कि आरोप-पत्र जारी हो चुका है और जांच अधिकारियों में बदलाव किया गया है। इसके बाद हाईकोर्ट ने याचिका का अंतिम निराकरण कर दिया।
- 14 अक्टूबर 2026 नए जांच अधिकारी और प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति के साथ विभागीय जांच अब अगले चरण में पहुंच गई है।
हाईकोर्ट ने क्या कहा?
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए जाने का मतलब अंतिम दोषसिद्धि नहीं है। अंतिम फैसला विभागीय जांच और सेवा नियमों के तहत ही होगा। वहीं याचिका का निराकरण होने का मतलब यह नहीं कि आरोपों पर फैसला हो गया है। फिलहाल निलंबित IPS रतनलाल डांगी के खिलाफ विभागीय जांच जारी है और नए अधिकारियों की नियुक्ति के बाद अब इस जांच में तेजी आने की संभावना है।

