छत्तीसगढ़ के स्कूलों में लगेंगे शुगर-कैलोरी बोर्ड: बच्चों में बढ़ते मोटापे और डायबिटीज रोकने पर रहेगा जोर; जंक फूड पर भी लगेगी रोक
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छत्तीसगढ़ बाल आयोग का बड़ा कदम, स्कूलों में लगेंगे शुगर-कैलोरी बोर्ड।
रायपुर। छत्तीसगढ़ में बच्चों में बढ़ते मोटापे और मधुमेह को रोकने के लिए राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने महत्वपूर्ण पहल की है। आयोग ने प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में शुगर-कैलोरी बोर्ड लगाने की अनुशंसा की है। इन बोर्ड के जरिए बच्चों को खाने-पीने की चीजों में मौजूद शक्कर, नमक और कैलोरी की जानकारी आसान तरीके से दी जाएगी।
ट्रैफिक लाइट से समझेंगे कौन सा खाना बेहतर
स्कूलों में लगाए जाने वाले बोर्ड पर अलग-अलग खाद्य पदार्थों में मौजूद शक्कर, नमक और कैलोरी की मात्रा दिखाई जाएगी। बच्चों को इसे आसानी से समझाने के लिए लाल, पीला और हरा ट्रैफिक लाइट सिस्टम इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें लाल रंग अस्वास्थ्यकर, पीला सीमित मात्रा में सेवन और हरा स्वस्थ विकल्प का संकेत देगा।
जंक फूड की बिक्री पर नियंत्रण
छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने कहा कि बच्चों में जंक फूड, मीठे पेय और पैकेटबंद खाद्य पदार्थों का चलन तेजी से बढ़ रहा है। इसे कम करने के लिए केवल रोक लगाने के बजाय बच्चों के व्यवहार में बदलाव लाना जरूरी है। आयोग ने स्कूल परिसरों में जंक फूड की बिक्री पर नियंत्रण की भी अनुशंसा की है।
पौष्टिक और स्थानीय भोजन को मिलेगा बढ़ावा
आयोग ने स्कूलों और छात्रावासों में पौष्टिक भोजन के साथ स्थानीय छत्तीसगढ़ी आहार को बढ़ावा देने की बात कही है। इसके अलावा प्रत्येक स्कूल में ‘ईट राइट क्लब’ और ‘छात्र स्वास्थ्य एंबेसडर’ बनाने की अनुशंसा की गई है।
प्रार्थना सभा में होगी पोषण की जानकारी
बच्चों में पोषण को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए रोजाना प्रार्थना सभा के दौरान पोषण संबंधी जानकारी देने का सुझाव दिया गया है। इसके साथ ही पालक-शिक्षक बैठकों में भी बच्चों के संतुलित आहार और स्वस्थ खान-पान पर चर्चा करने की अनुशंसा की गई है।
पोटा केबिन और एकलव्य स्कूल भी दायरे में
यह पहल केवल सामान्य स्कूलों तक सीमित नहीं रहेगी। आयोग ने आश्रम शालाओं, पोटा केबिन, प्रयास विद्यालय और एकलव्य विद्यालयों में भी भोजन मेनू के साथ शुगर-कैलोरी बोर्ड लगाने की अनुशंसा की है।
अच्छे प्रयास करने वाले पालकों को मिलेगा सम्मान
आयोग ने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बेहतर प्रयास करने वाले पालकों को प्रोत्साहित करने का भी सुझाव दिया है। इसके लिए ‘पेरेंट्स ऑफ द हेल्थ’ जैसे सम्मान दिए जाने की अनुशंसा की गई है। आयोग ने संबंधित विभागों को इन सुझावों पर तत्काल कार्रवाई कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।

