छत्तीसगढ़ के 3 निजी मेडिकल कॉलेजों पर एक्सट्रा फीस वसूलने का आरोप: सरकारी आदेश के बावजूद नहीं लौटाए पैसे, 500 करोड़ बकाया, FIR दर्ज करने की मांग
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छत्तीसगढ़ के 3 निजी मेडिकल कॉलेजों पर एक्सट्रा फीस वसूलने का आरोप
रायपुर। छत्तीसगढ़ के निजी मेडिकल कॉलेजों पर शासन द्वारा निर्धारित फीस से अधिक वसूली करने का गंभीर आरोप लगा है। अब तक अलग अलग प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में 5सौ करोड़ से अधिक की राशि लौटनी है मगर छात्रो के पैसे पर कुण्डली मार कर बैठ गए है। इस संबंध में रायपुर निवासी निशु वाजपेयी ने पुलिस कमिश्नर रायपुर को लिखित शिकायत देकर FIR दर्ज करने की मांग की है। शिकायत करनें उसके साथ उनके परिवार के सदस्य और वकील भी कमिश्नरेट कार्यालय पहुंचे थे। शिकायत में कहा गया है कि निजी मेडिकल कॉलेजों द्वारा विद्यार्थियों से मनमाने तरीके से अतिरिक्त फीस वसूली जा रही है, जो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 318, 316, 308, 223 और अन्य धाराओं के अंतर्गत अपराध है।
क्या है पूरा मामला?
प्रार्थी के अनुसार, राज्य शासन द्वारा गठित फीस विनियमन समिति, रायपुर, छत्तीसगढ़ के दिनांक 03.04.2025 के आदेश और छत्तीसगढ़ शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक STU-4702/11/2025-MED, दिनांक 23.09.2025 के बावजूद कॉलेज मनमानी जारी है। शिकायत में गंभीर आरोप लगाया गया है कि निर्धारित निजी चिकित्सा महाविद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों से निर्धारित वास्तविक व्यय से अधिक फीस वसूल की जा रही है। संबंधित विनियमन समिति द्वारा लिया गया अतिरिक्त व्यय का उक्त निर्णय के आधार पर छत्तीसगढ़ शासन, चिकित्सा शिक्षा द्वारा दिनांक 23.09.2025 को आदेश जारी किया गया है।
उक्त आदेश एवं दस्तावेजों से स्पष्ट होता है कि संबंधित महाविद्यालयों द्वारा सत्र 2022-23 से अधिक वसूली गई राशि में प्रति विद्यार्थी निर्धारित राशि वापस किया जाना उल्लेख किया गया है।
किन पर हैं आरोप
- श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, भुनानी, भिलाई, जिला दुर्ग : प्रति विद्यार्थी 4,43,173/-1
- रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, मनासोता, ग्राम गोही, रायपुर : प्रति विद्यार्थी 4,53,593/-1
- श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, मोवा, रायपुर : प्रति विद्यार्थी 4,58,222/-1
उक्त आदेश में संबंधित विद्यार्थियों को एक माह के भीतर राशि लौटाने तथा निर्धारित समय में राशि वापस नहीं किए जाने की स्थिति में 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित भुगतान करने का प्रावधान दर्शाया है। इसके अतिरिक्त निजी महाविद्यालयों पर 10-10 लाख का जुर्माना भी लगाया है तथा उसका भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में मान्यता निरस्त करने की कार्रवाई की बात कही गई है।
फीस वापसी नहीं, ऊपर से 7-10 लाख की अतिरिक्त मांग
शिकायतकर्ता का आरोप है कि आदेश के बावजूद कॉलेजों ने राशि वापस नहीं की है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि वे निर्धारित अतिरिक्त फीस को वापस नहीं दे रहे हैं और उल्टे विद्यार्थियों से 7 लाख से 10 लाख तक की अतिरिक्त राशि वसूलने की मांग कर रहे हैं, जो पूरी तरह से अवैध है।
आदेश की अवहेलना
सक्षम समिति के निर्णय तथा शासन के आदेश के बावजूद संबंधित निजी मेडिकल कॉलेज फीस वापसी के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। प्रार्थी का कहना है कि संबंधित महाविद्यालयों द्वारा राशि वापस न करना और अतिरिक्त वसूली करना आर्थिक क्षति पहुंचाने के साथ-साथ विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है।
इस प्रकार कॉलेजों द्वारा ऐसा करना BNS की धारा 318 के अंतर्गत धोखाधड़ी, धारा 316 के अंतर्गत आपराधिक न्यासभंग और अन्य धाराओं में अपराध बनता है।
पुलिस से FIR की मांग
प्रार्थी निशु वाजपेयी, बी 22, सेक्टर-1, शंकर नगर, रायपुर ने पुलिस कमिश्नर से मांग की है कि संबंधित निजी मेडिकल कॉलेजों के प्रबंधकों तथा फीस वसूली के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 318, 316, 308, 223 एवं अन्य उपयुक्त धाराओं के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर प्राथमिकी दर्ज कर विसम्मत विवेचना की जाए और शासन के आदेश पर गठित कार्रवाई से शिक्षणालयों को नियमानुसार अमल कराया जाए।
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निश्चय बाजपेयी, अभिभावक व समाजिक कार्यकर्ता
प्रमोद तिवारी, अधिवक्ता

