छत्तीसगढ़ में 4 सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्व पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल: पीवी ऐप का बहिष्कार, धान खरीदी से पहले राजस्व कार्य ठप होने की आशंका
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रायपुर में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, PV App का बहिष्कार
रायपुर। छत्तीसगढ़ में राजस्व पटवारियों ने अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। राजस्व पटवारी संघ की जिला शाखा रायपुर ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान करते हुए PV App पर होने वाले कार्यों के पूर्ण बहिष्कार की घोषणा की है। संघ के मुताबिक, प्रदेश के करीब 5 हजार पटवारी आंदोलन में शामिल हैं। पटवारियों के इस फैसले से नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और राजस्व अभिलेखों से जुड़े काम प्रभावित होने की आशंका है।
नवंबर में धान खरीदी से पहले पटवारियों की हड़ताल
नवंबर में धान खरीदी की तैयारियों और बाढ़ एवं आपदा से हुए नुकसान के सर्वे जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के बीच पटवारियों की हड़ताल से प्रशासनिक व्यवस्था के सामने चुनौती खड़ी हो सकती है। आंदोलनकारी पटवारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।
PV App के कामकाज पर उठाए सवाल
पटवारी संघ का आरोप है कि सरकार की ओर से ऐप आधारित कामकाज का अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है। पटवारियों के मुताबिक, PV App में सर्वर डाउन होने, नेटवर्क की समस्या और तकनीकी दिक्कतों के कारण काम करने में परेशानी आती है।
संघ की मांग है कि अनावश्यक ऐप आधारित कार्य थोपना बंद किया जाए और तकनीकी समस्याओं का समाधान किया जाए। इसी मांग को लेकर पटवारियों ने PV App पर काम का बहिष्कार किया है।
निलंबन और तबादलों की कार्रवाई वापस लेने की मांग
पटवारी संघ ने आंदोलन के दौरान की गई निलंबन और स्थानांतरण की कार्रवाई पर भी आपत्ति जताई है। संघ का आरोप है कि आंदोलन में शामिल पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई और कुछ का दूरस्थ जिलों में तबादला किया गया।
पटवारियों ने इन कार्रवाइयों को बिना शर्त वापस लेने की मांग की है। उनका कहना है कि कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान कार्रवाई के बजाय बातचीत के माध्यम से किया जाना चाहिए।
वेतन विसंगति दूर करने की मांग
पटवारियों की तीसरी प्रमुख मांग वेतन विसंगति दूर करने से जुड़ी है। संघ का कहना है कि समान कार्य के बावजूद दूसरे संवर्गों की तुलना में पटवारियों का ग्रेड पे और वेतन कम है। लंबे समय से लंबित इस मांग पर सरकार को निर्णय लेना चाहिए।
राजस्व निरीक्षक पद पर अनुभव के आधार पर पदोन्नति
संघ की चौथी मांग राजस्व निरीक्षक (RI) के पदों पर पदोन्नति प्रक्रिया से संबंधित है। पटवारी चाहते हैं कि राजस्व निरीक्षक पदों पर सीधी भर्ती बंद कर अनुभव और विभागीय प्रक्रिया के आधार पर पटवारियों को पदोन्नति का अवसर दिया जाए।
संघ का कहना है कि लंबे समय से राजस्व संबंधी कार्य कर रहे कर्मचारियों के अनुभव को महत्व दिया जाना चाहिए और पदोन्नति के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
किसानों के राजस्व कार्यों पर पड़ सकता है असर
पटवारियों की हड़ताल का सीधा असर किसानों और आम नागरिकों से जुड़े राजस्व कार्यों पर पड़ सकता है। नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और भूमि अभिलेखों में सुधार जैसे काम अटकने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
धान खरीदी से पहले राजस्व रिकॉर्ड और संबंधित जानकारियों की जरूरत को देखते हुए आंदोलन का समय भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके अलावा, आपदा से हुए नुकसान के सर्वे जैसे कार्यों पर भी असर पड़ने की आशंका है।
वार्ता नहीं हुई तो आंदोलन तेज करने की चेतावनी
राजस्व पटवारी संघ ने सरकार से जल्द वार्ता कर मांगों का समाधान निकालने की अपील की है। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं हुई, तो आंदोलन को प्रदेश स्तर पर और तेज किया जाएगा। फिलहाल, पटवारियों की चार सूत्रीय मांगों और हड़ताल को लेकर आगे सरकार की क्या भूमिका रहती है, इस पर नजर रहेगी। हड़ताल जारी रहने की स्थिति में राजस्व सेवाओं और किसानों से जुड़े कार्यों पर इसका प्रभाव बढ़ सकता है।
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युगल तिवारी , विशेष संवाददाता

