महानदी जल विवाद: गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हाईलेवल बैठक; CM विष्णु देव साय और मोहन माझी के बीच वैज्ञानिक डेटा समेत कई मुद्दों पर सहमति बनी

रायपुर। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच सालों से चल रहे महानदी जल विवाद के समाधान की दिशा में गुरुवार को दिल्ली में बड़ा कदम उठा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में गृह मंत्रालय में हाईलेवल बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल, छत्तीसगढ़ के CM विष्णु देव साय और ओडिशा के CM मोहन चरण माझी मौजूद रहे।

CM साय बोले - विवाद नहीं, समृद्धि का माध्यम बने महानदी
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बैठक में कहा - महानदी दोनों राज्यों को बांटने वाली नहीं, बल्कि जोड़ने वाली जीवनधारा है। यह हमारी साझी विरासत और साझी जिम्मेदारी है। छत्तीसगढ़ सरकार संवाद, वैज्ञानिक आकलन, पारदर्शिता और आपसी सहमति से न्यायपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। समाधान ऐसा हो जिससे दोनों राज्यों के किसानों और आने वाली पीढ़ियों के हित सुरक्षित रहें।

CM माझी बोले - ओडिशा के हितों से कोई समझौता नहीं
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन माझी ने कहा कि महानदी ओडिशा की जीवनरेखा है, लोगों की भावनाओं और आजीविका का आधार है। किसानों की सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल और बिजली उत्पादन के लिए पर्याप्त जल हमारी पहली प्राथमिकता है। ओडिशा के न्यायसंगत अधिकारों से कोई समझौता नहीं होगा।

बैठक की 3 बड़ी बातें
पारदर्शिता और वैज्ञानिक डेटा के आधार पर जल उपलब्धता और उपयोग का आकलन होगा।
केंद्रीय जल आयोग (CWC) को मिले 3 महीने में से 2 महीने पूरे, दोनों राज्य आंकड़े साझा कर रहे हैं, जल्द आएगा फाइनल खाका।
डबल इंजन सरकार का फायदा - केंद्र के मार्गदर्शन में कानूनी के साथ-साथ राजनीतिक स्तर पर भी समाधान में तेजी।

मामला पहले केवल जल शक्ति मंत्रालय तक सीमित था
इससे पहले मामला सिर्फ जल शक्ति मंत्रालय तक सीमित था, अब अमित शाह के सीधे हस्तक्षेप के बाद उम्मीद है कि महानदी विवाद का ऐसा मॉडल समाधान निकलेगा जो देश के सभी अंतरराज्यीय जल विवादों के लिए नजीर बनेगा।

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