डीजे बजाने के नियमों में बदलाव की मांग: नितिन सिंघवी ने छत्तीसगढ़ के प्रस्तावित कानून में खामियां बताते हुए सरकार को सौंपे सुझाव
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छत्तीसगढ़ में नए कोलाहल नियंत्रण विधेयक पर आपत्ति (फाइल फोटो)।
रायपुर। छत्तीसगढ़ में ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए प्रस्तावित कोलाहल नियंत्रण विधेयक, 2026 के प्रारूप पर आपत्तियां और सुझाव सामने आ रहे हैं। पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण के लिए काम करने वाले नितिन सिंघवी ने गृह विभाग और पुलिस विभाग के प्रमुख सचिव को सुझाव भेजकर विधेयक के कई प्रावधानों पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि कानून ऐसा होना चाहिए, जिससे आम लोगों के स्वास्थ्य, नींद और शांति की रक्षा हो सके।
हाईकोर्ट के आदेशों को शामिल करने की मांग
सिंघवी ने कहा कि हाईकोर्ट ने 2016 और 2017 में वाहनों पर साउंड बॉक्स बजाने के संबंध में आदेश दिए थे। इनमें पहली बार पकड़े जाने पर कलेक्टर की अनुमति से वाहन छोड़ने और दूसरी बार पकड़े जाने पर परमिट निरस्त करने जैसे प्रावधान शामिल हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इन आदेशों के अनुरूप प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। उनकी मांग है कि अदालत के निर्देशों को नए विधेयक में स्पष्ट रूप से शामिल किया जाए।
यह विधेयक छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में लंबित जनहित याचिका के संदर्भ में केंद्र के ध्वनि प्रदूषण नियम, 2000 और राज्य के कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 के बीच असंगतियां दूर करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।
निजी परिसरों और अस्पतालों के पास डीजे पर चिंता
प्रस्तावित विधेयक में बिना अनुमति ध्वनि प्रवर्धन यंत्र बजाने पर प्रतिबंध सार्वजनिक स्थानों के संदर्भ में रखा गया है। सिंघवी को आशंका है कि इससे मैरिज गार्डन, निजी मकानों और अन्य निजी परिसरों में डीजे बजाने को लेकर नियमों में अस्पष्टता रह सकती है। उन्होंने निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम और क्लिनिक को भी मौन क्षेत्र की परिभाषा में स्पष्ट रूप से शामिल करने का सुझाव दिया है, ताकि इनके आसपास तेज आवाज पर नियंत्रण बना रहे।
साइलेंस जोन की सीमा 300 मीटर करने का सुझाव
वर्तमान राज्य कानून में शांत क्षेत्र से 200 मीटर के दायरे में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध का प्रावधान बताया गया है। प्रस्तावित विधेयक में यह दूरी 100 मीटर रखी गई है। सिंघवी ने इसे बढ़ाकर कम से कम 300 मीटर करने की मांग की है। उन्होंने स्कूलों के खेल मैदानों और अन्य शैक्षणिक परिसरों को भी स्पष्ट रूप से शामिल करने का सुझाव दिया।
डीजे की समय सीमा और जुर्माना बढ़ाने की मांग
प्रस्तावित विधेयक में सार्वजनिक कार्यक्रमों और उत्सवों के दौरान अनुमति लेकर दिन में छह घंटे तक ध्वनि यंत्र बजाने की छूट का प्रावधान है। कुछ विशेष परिस्थितियों में साल में 15 दिन आधी रात तक अनुमति देने की व्यवस्था पर भी सिंघवी ने आपत्ति जताई है। उन्होंने रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंध लागू रखने की मांग की।
जब्त उपकरण नष्ट करने का सुझाव
सिंघवी ने सुझाव दिया कि जब्त डीजे उपकरणों की नीलामी के बजाय कानूनी प्रक्रिया पूरी होने पर उन्हें नष्ट किया जाए, ताकि उनका दोबारा दुरुपयोग न हो। उन्होंने जुर्माना बढ़ाने की भी मांग की है। उनके सुझाव के अनुसार, पहली बार उल्लंघन पर 5 से 15 लाख रुपए और दूसरी बार 10 से 15 लाख रुपए तक जुर्माना होना चाहिए। अब इन आपत्तियों और सुझावों पर सरकार की ओर से क्या निर्णय लिया जाता है, इस पर नजर रहेगी।

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