हाईकोर्ट पहुंचा दीपका उपचुनाव मामला: नामांकन खारिज करने पर अभ्यर्थी ने लगाई न्याय की गुहार, NOC की शर्त को बताया गैर-कानूनी
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट,बिलासपुर।
बिलासपुर। कोरबा जिले की नगर पालिका परिषद दीपका के वार्ड क्रमांक-15 में होने वाले उपचुनाव को लेकर विवाद गहरा गया है। चुनाव लड़ने की इच्छुक अभ्यर्थी शोभा तिग्गा का नामांकन पत्र कथित तौर पर मनमाने तरीके से निरस्त किए जाने के खिलाफ मामला अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट पहुंच गया है। याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर राहत की मांग की है।
शोभा तिग्गा ने अपने अधिवक्ता अंशुल तिवारी के माध्यम से दायर याचिका में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव, जिला निर्वाचन अधिकारी कोरबा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी दीपका तथा वार्ड क्रमांक-15 के रिटर्निंग अधिकारी को प्रतिवादी बनाया है।
एनओसी की शर्त पर उठाए सवाल
याचिका में बताया गया है कि शोभा तिग्गा वार्ड क्रमांक-15 की निवासी हैं और पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ना चाहती थीं। निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 18 मई 2026 थी। जबकि मतदान 1 जून और मतगणना 4 जून को निर्धारित है।
शोभा तिग्गा का कहना है कि वर्ष 2021 में उन्होंने नगर पालिका दीपका के अंतर्गत चौपाटी क्षेत्र में स्थित दुकान क्रमांक-6 संचालन के लिए अनुबंध किया था तथा उससे संबंधित सभी बकाया राशि का भुगतान भी कर दिया था। इसके बावजूद नामांकन दाखिल करने के दौरान मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा उनसे उक्त दुकान के संबंध में नगर पालिका की एनओसी अथवा पंचनामा प्रस्तुत करने को कहा गया। याचिकाकर्ता का आरोप है कि यह शर्त पूरी तरह मनमानी और कानून के विपरीत है, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए ऐसी किसी एनओसी का प्रावधान नहीं है।
'किसी भी प्रकार की अयोग्यता नहीं'
याचिका में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा-35 के तहत वह किसी भी प्रकार की अयोग्यता की श्रेणी में नहीं आती हैं। उनके खिलाफ नगर पालिका का कोई बकाया लंबित नहीं है और न ही किसी प्रकार की वसूली या कानूनी कार्रवाई की गई है। शोभा तिग्गा का दावा है कि अधिकारियों ने नामांकन स्वीकार करने के लिए गैर-कानूनी शर्त लगाकर उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया है।
प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन का आरोप
याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि अधिकारियों की कार्रवाई प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है। उनका कहना है कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान ऐसे दस्तावेज की मांग की गई, जिसका कोई वैधानिक आधार नहीं है। याचिका में यह भी कहा गया है कि बार-बार अनुरोध के बावजूद नामांकन स्वीकार नहीं किया गया, जिससे यह प्रतीत होता है कि उन्हें चुनावी प्रक्रिया से बाहर रखने का प्रयास किया गया।
हाईकोर्ट से राहत की मांग
शोभा तिग्गा ने हाईकोर्ट से 18 मई 2026 को जारी विवादित पत्र को निरस्त करने और संबंधित अधिकारियों को बिना एनओसी की शर्त लगाए उनका नामांकन स्वीकार करने का निर्देश देने की मांग की है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि पूरी कार्रवाई मनमानी, दुर्भावनापूर्ण और अधिकारों के दुरुपयोग का उदाहरण है। अब इस मामले में हाईकोर्ट के निर्णय पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।

