छत्तीसगढ़ में 33 जिलों और 146 ब्लॉक मुख्यालयों पर कर्मचारियों की आक्रोश रैली: 3% DA और पटवारी आंदोलन के समाधान की मांग; हड़ताल की चेतावनी
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छत्तीसगढ़ में 33 जिलों और 146 ब्लॉक मुख्यालयों पर कर्मचारियों की आक्रोश रैली
रायपुर। छत्तीसगढ़ में शासकीय कर्मचारियों, अधिकारियों और शिक्षकों ने अपनी दो सूत्रीय मांगों को लेकर मंगलवार, 18 नवंबर को प्रदेशभर में आक्रोश रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के सभी संभागों, 33 जिलों और 146 ब्लॉक मुख्यालयों में कर्मचारियों ने एकजुट होकर सरकार के प्रति नाराजगी जताई। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर मांगों के शीघ्र निराकरण की मांग की गई।
इंद्रावती भवन से जिला मुख्यालयों तक प्रदर्शन
राजधानी रायपुर में इंद्रावती भवन के गेट क्रमांक-3 से कर्मचारियों और अधिकारियों ने रैली निकाली। फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा और संभाग प्रभारियों के मार्गदर्शन में प्रदेश के सभी संभागों में आंदोलन किया गया।
रायपुर संभाग में चंद्रशेखर तिवारी, पंकज पाण्डेय और पीतांबर पटेल के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। नवा रायपुर में जय कुमार साहू और संतोष कुमार वर्मा ने आंदोलन का नेतृत्व किया। वहीं महासमुंद में टेकराम सेन, धमतरी में चंदूलाल चंद्राकर, गरियाबंद में एम.आर. खान और बलौदाबाजार में डॉ. एल.एस. ध्रुव के नेतृत्व में रैली निकाली गई।
दुर्ग संभाग में राजेश चटर्जी के मार्गदर्शन और विजय लहरे के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। बिलासपुर संभाग में जी.आर. चंद्रा और रोहित तिवारी के मार्गदर्शन में राजेश गुप्ता ने आंदोलन का नेतृत्व किया। बस्तर संभाग में कैलाश चौहान और टारजन गुप्ता तथा सरगुजा संभाग में नृपेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में कर्मचारियों ने विरोध दर्ज कराया।
ये हैं कर्मचारियों की दो प्रमुख मांगें
पहली मांग: छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ के आंदोलन का सम्मानजनक समाधान किया जाए। पटवारियों की व्यावहारिक और तकनीकी समस्याओं का निराकरण करते हुए उनके खिलाफ की गई दंडात्मक कार्रवाई तत्काल निरस्त की जाए।
दूसरी मांग: प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों को केंद्र सरकार के समान लंबित 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत देय तिथि से एरियर्स सहित प्रदान किया जाए।
सरकार से संवाद कर समाधान निकालने की अपील
फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने कहा कि प्रदेश के कर्मचारी और अधिकारी सरकार से टकराव नहीं चाहते, बल्कि अपनी जायज मांगों का सम्मानजनक समाधान चाहते हैं। मंगलवार की आक्रोश रैली कर्मचारियों की एकजुटता और असंतोष का स्पष्ट संदेश है।
उन्होंने सरकार से कर्मचारियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए दोनों मांगों पर तत्काल सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की।
मांगें नहीं मानीं तो प्रदेशव्यापी हड़ताल की चेतावनी
फेडरेशन ने चेतावनी दी है कि यदि शासन स्तर पर जल्द संवाद स्थापित कर मांगों का निराकरण नहीं किया गया, तो आगामी आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी। इसके तहत प्रदेशव्यापी उग्र हड़ताल सहित व्यापक आंदोलन का निर्णय लिया जा सकता है।
कर्मचारी संगठनों ने स्पष्ट किया कि समस्याओं का समाधान दमन से नहीं, बल्कि सरकार और कर्मचारियों के बीच संवाद से ही संभव है।

