छत्तीसगढ़ में कारोबार करना होगा आसान: विधानसभा से पारित हुआ 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम-2026'; अब भरोसे पर मिलेगा बिजनेस अप्रूवल

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने उद्योग और कारोबार को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने 'छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम, 2026' पारित कर दिया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बनने जा रहा है, जहां उद्योगों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए रिस्क बेस्ड (जोखिम आधारित) और ट्रस्ट बेस्ड (विश्वास आधारित) बिजनेस परमिशन सिस्टम लागू होगा।

कारोबार शुरू करना होगा आसान
नए कानून का उद्देश्य उद्योगों और व्यवसायों की स्थापना एवं संचालन से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाना, अनावश्यक अनुपालनों (कॉम्प्लायंस) को कम करना और विशेष रूप से एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) के लिए तेज, पारदर्शी और निवेश-अनुकूल माहौल तैयार करना है।

जोखिम के आधार पर मिलेगी अनुमति
अधिनियम के तहत उद्योगों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को उनके आकार और गतिविधियों के आधार पर अलग-अलग जोखिम श्रेणियों में रखा जाएगा। कम जोखिम वाले कारोबारों को सरल और त्वरित मंजूरी मिलेगी, जबकि अधिक जोखिम वाली परियोजनाओं के लिए तकनीकी परीक्षण और समयबद्ध स्वीकृति की प्रक्रिया जारी रहेगी।

सेल्फ सर्टिफिकेशन की सुविधा
नई व्यवस्था में कम जोखिम वाले उद्यमों के लिए बार-बार होने वाले विभागीय निरीक्षणों की जगह सेल्फ सर्टिफिकेशन या अधिकृत इंजीनियर, आर्किटेक्ट और अन्य विशेषज्ञों के प्रमाणन को मान्यता दी जाएगी। इससे अनुमति प्रक्रिया तेज और अधिक जवाबदेह बनेगी।

हर साल लाइसेंस रिन्यू कराने की जरूरत नहीं
कानून के तहत हर वर्ष लाइसेंस या अनुमति के नवीनीकरण की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। इसके स्थान पर जोखिम आधारित अनुमति प्रणाली लागू होगी, जिससे उद्यमियों को अनावश्यक औपचारिकताओं से राहत मिलेगी।

समय पर फैसला नहीं तो मिलेगा ऑटो अप्रूवल
एमएसएमई इकाइयों के लिए जल प्रदाय अनुमति, फर्म या सोसायटी का पंजीयन और भवन अनुज्ञा जैसी कई सेवाएं स्व-घोषणा या अधिकृत विशेषज्ञ के प्रमाण-पत्र के आधार पर दी जा सकेंगी। यदि निर्धारित समय-सीमा में संबंधित विभाग निर्णय नहीं लेता है, तो पात्र मामलों में ऑटो अप्रूवल लागू होगा। हालांकि, उच्च जोखिम वाली परियोजनाओं में तकनीकी जांच और भौतिक निरीक्षण पहले की तरह जारी रहेगा।

8 विभागों की 43 सेवाएं होंगी शामिल
अधिनियम के तहत राज्य सरकार के 8 विभागों की 43 सेवाओं को जोखिम आधारित अनुमति प्रणाली के दायरे में लाया गया है। आवश्यकता के अनुसार भविष्य में और सेवाओं को भी इसमें शामिल किया जा सकेगा।

त्रिस्तरीय निगरानी व्यवस्था
कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति तथा जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी। दोनों समितियां मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली परिषद के मार्गदर्शन में कार्य करेंगी।

15 लाख से अधिक MSME को होगा लाभ
सरकार का दावा है कि इस नई व्यवस्था से राज्य के 15 लाख से अधिक एमएसएमई उद्यमों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। कारोबार शुरू करने और संचालित करने में समय और लागत दोनों कम होंगे, जबकि अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में निगरानी और सुरक्षा मानकों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार का मानना है कि 'छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम, 2026' प्रदेश में पारदर्शी, सरल, पूर्वानुमेय और निवेश-अनुकूल कारोबारी माहौल स्थापित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल साबित होगा।