छत्तीसगढ़ DMF घोटाला: ED ने 31.70 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच की, 17 आरोपियों के खिलाफ PMLA कोर्ट में पूरक आरोपपत्र दाखिल

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित जिला खनिज न्यास (DMF) फंड घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। ED के रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय ने 29 अक्टूबर 2026 को 31.70 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया। इसके अगले दिन, 30 अक्टूबर को 17 आरोपियों के खिलाफ रायपुर की विशेष PMLA अदालत में पूरक आरोपपत्र दाखिल किया गया। जांच एजेंसी के मुताबिक, खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए निर्धारित DMF फंड में कथित अनियमितताओं के जरिए करोड़ों रुपये की अवैध कमाई की गई।

बीज निगम के जरिए घोटाले का आरोप
प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, मामले में छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम यानी बीज निगम के माध्यम से कथित वित्तीय अनियमितताएं की गईं। DMF फंड का उद्देश्य खनन प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्य कराना है, लेकिन जांच में अधिकारियों और बिचौलियों के कथित गठजोड़ के जरिए इस राशि के दुरुपयोग के आरोप सामने आए हैं।

ED की जांच में सरकारी कार्यों और आपूर्ति से संबंधित प्रक्रियाओं में अनियमितताओं की बात सामने आई है। एजेंसी का आरोप है कि इस नेटवर्क के जरिए सरकारी धन का इस्तेमाल नियमों के विपरीत किया गया।

बढ़े हुए दामों पर खरीद और 25 से 50 प्रतिशत कमीशन का आरोप
जांच एजेंसी के मुताबिक, सप्लाई से जुड़े कार्यों में कथित तौर पर बढ़ी हुई कीमतों पर खरीद दिखाई गई। इसके अलावा रेट कॉन्ट्रैक्ट वाली कंपनियों को ऑर्डर दिए जाने के दौरान प्रत्येक ऑर्डर पर 25 से 50 प्रतिशत तक कमीशन वसूले जाने का आरोप है।

ED का कहना है कि कथित कमीशन का लेन-देन नकद और बैंकिंग माध्यमों से किया गया। इसके बाद रकम को कई कथित फर्जी कंपनियों के जरिए अलग-अलग स्तरों पर स्थानांतरित कर उसकी वास्तविक उत्पत्ति छिपाने की कोशिश की गई।

मुख्य वित्तीय समन्वयक सतपाल सिंह छाबड़ा गिरफ्तार
इस मामले में ED ने कथित वित्तीय नेटवर्क के प्रमुख समन्वयक सतपाल सिंह छाबड़ा को 1 सितंबर 2026 को गिरफ्तार किया था। मामले में मंदीप चावला समेत अन्य लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में है।

एजेंसी ने 17 आरोपियों के खिलाफ विशेष PMLA अदालत में पूरक आरोपपत्र दाखिल किया है। आरोपपत्र में शामिल लोगों के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर अब न्यायिक प्रक्रिया के तहत विचार किया जाएगा।

35 करोड़ रुपये की अपराध से अर्जित संपत्ति चिह्नित
ED के मुताबिक, अब तक इस मामले में करीब 35 करोड़ रुपये की राशि को अपराध से अर्जित आय यानी Proceeds of Crime के रूप में चिह्नित किया गया है। इसमें से 31.70 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्तियों को 29 अक्टूबर को अस्थायी रूप से अटैच किया गया।

जांच से जुड़े विवरणों के अनुसार, इससे पहले भी इस मामले में IAS रामू शाऊ समेत चार लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एजेंसी की ओर से इस प्रकरण में अब तक कुल 70 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच किए जाने की जानकारी भी सामने आई है।

सरकारी अधिकारियों और बिचौलियों की भूमिका की जांच जारी
DMF घोटाले की जांच में ED सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों, ठेकेदारों और बिचौलियों के कथित नेटवर्क की भूमिका की पड़ताल कर रही है। जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि सरकारी धन के कथित दुरुपयोग से कितनी रकम अर्जित की गई और उसे किन लोगों या संस्थाओं के माध्यम से स्थानांतरित किया गया।

मामले में आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्षों और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर होगी।

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