छत्तीसगढ़ DMF घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई: 31.70 करोड़ की संपत्ति कुर्क, सतपाल चावड़ा समेत 17 आरोपियों के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल

रायपुर। छत्तीसगढ़ में जिला खनिज न्यास (DMF) निधि घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत करीब 31.70 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की हैं। इसके साथ ही सतपाल सिंह चावड़ा, मनोज चावड़ा समेत 17 आरोपियों के खिलाफ विशेष न्यायालय रायपुर में पूरक अभियोजन शिकायत यानी पूरक चार्जशीट दाखिल की है। जांच में करीब 35 करोड़ रुपए की अपराध से अर्जित संपत्ति का पता चला है।

29 अक्टूबर को संपत्ति कुर्क, 30 अक्टूबर को चार्जशीट दाखिल
ईडी के रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय ने DMF निधि घोटाले की जांच के दौरान 29 अक्टूबर को अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया। इसके तहत करीब 31.70 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क की गईं।इसके अगले दिन 30 अक्टूबर को विशेष न्यायालय रायपुर में सतपाल सिंह चावड़ा, मनोज चावड़ा और 15 अन्य लोगों के खिलाफ पूरक अभियोजन शिकायत दाखिल की गई। इन सभी पर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का आरोप है।

बीज निगम के माध्यम से DMF फंड में गड़बड़ी
ईडी की जांच छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम (बीज निगम) के माध्यम से DMF निधि के कथित गबन से जुड़ी है। इस मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) और छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की थी। शुरुआत में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 और भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज मामलों को आधार बनाया गया। बाद में कांकेर पुलिस और एसीबी रायपुर की ओर से दर्ज अन्य एफआईआर को भी जांच में शामिल किया गया।

25 से 50 प्रतिशत तक कमीशन लेने का आरोप
ईडी की जांच में सामने आया कि खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास और वहां रहने वाले लोगों के कल्याण के लिए रखी गई DMF निधि का कथित तौर पर सुनियोजित तरीके से दुरुपयोग किया गया। जांच एजेंसी के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों और एजेंटों के एक सिंडिकेट ने आपूर्ति से जुड़े कामों में हेरफेर किया। सामान की खरीद की कीमत बढ़ाकर दिखाई गई और इसके बदले भारी कमीशन लिया गया।

कमीशन का लेन-देन नकद और बैंक खातों के माध्यम
आरोप है कि एजेंटों ने रेट कॉन्ट्रैक्ट होल्डर संस्थाओं को जारी किए गए खरीद आदेशों के आधार पर 25 से 50 प्रतिशत तक कमीशन वसूला। इस रकम का बड़ा हिस्सा सरकारी अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों तक पहुंचाया गया। कमीशन का लेन-देन नकद और बैंक खातों के माध्यम से किया गया। बाद में अलग-अलग संस्थाओं और खातों के जरिए इस रकम को छिपाने की कोशिश की गई।

कौन है सिंडिकेट का प्रमुख सतपाल सिंह चावड़ा?
ईडी की जांच में सतपाल सिंह चावड़ा को सिंडिकेट के प्रमुख संपर्ककर्ताओं और वित्तीय समन्वयकों में से एक बताया गया है। जांच एजेंसी के अनुसार, सतपाल सिंह चावड़ा चयनित विक्रेताओं को काम दिलाने, खरीद आदेश जारी करवाने, भुगतान कराने और अवैध कमीशन के संग्रह तथा वितरण में मदद करता था। ईडी ने उसे धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत 1 सितंबर 2026 को गिरफ्तार किया था।

रानू साहू समेत चार आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी
ईडी के अनुसार, इस मामले में अब तक आईएएस अधिकारी रानू साहू सहित कुल चार आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच में अपराध से अर्जित रकम करीब 35 करोड़ रुपए आंकी गई है। ईडी ने बताया कि अब तक इस मामले में करीब 50 करोड़ रुपए की अपराध से जुड़ी संपत्तियां कुर्क की जा चुकी हैं। ताजा कार्रवाई में 31.70 करोड़ रुपए की संपत्ति भी शामिल है।

सरकारी कर्मचारियों और एजेंटों की भूमिका की जांच जारी
ईडी अब इस पूरे मामले में शामिल सरकारी कर्मचारियों, एजेंटों और अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है। जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि DMF निधि के आवंटन से लेकर खरीद आदेश और भुगतान जारी करने तक किन लोगों ने कथित तौर पर गड़बड़ी की। साथ ही अवैध कमीशन के संग्रह और वितरण से जुड़े वित्तीय लेन-देन की भी जांच जारी है।

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