छत्तीसगढ़ में किराए के विमानों से उड़ेगी सरकार: VIP मूवमेंट और एयर एंबुलेंस के लिए 3 साल का टेंडर जारी, पहले खर्च हो चुके 264 करोड़
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रायपुर। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर सरकार किराए के हेलीकॉप्टर और एयरोप्लेन से उड़ान भरेगी। विमानन निदेशालय, महानदी भवन, नवा रायपुर ने इसके लिए 3 साल का बड़ा टेंडर जारी किया है। यह टेंडर VIP/VVIP मूवमेंट और एयर एंबुलेंस जैसी अति-आवश्यक सेवाओं के लिए निकाला गया है।
पात्र ऑपरेटरों से RFP आमंत्रित
निदेशालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन Ref No./DoA/Ops/tender/2026/887, के मुताबिक पात्र ऑपरेटरों से RFP आमंत्रित किया गया है। चयनित ऑपरेटरों का पैनल बनेगा, जो As-and-When-Required Basis यानी जरूरत पड़ने पर सरकार को हेलीकॉप्टर और एयरोप्लेन उपलब्ध कराएंगे।
टेंडर की मुख्य बातें एक नजर में:
किसके लिए: VIP/VVIP ऑपरेशन और एयर एंबुलेंस
सेवाअवधि: 3 साल के लिए
पैनलमेंटडॉक्यूमेंट कहां मिलेगा: e-Procurement पोर्टल eproc.cgstate.gov.in पर 22.09.2026 से उपलब्धप्री-बिड क्वेरी की लास्ट डेट 01.10.2026 शाम 5 बजे तक (केवल ऑनलाइन)
प्री-बिड मीटिंग: 05.10.2026 को दोपहर 12 बजे, M1/7, महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर में ऑनलाइन + ऑफलाइन जमा कर सकते है। इसके लिए विभाग ने इस्तहार भी जारी कर दिया है।
कितना आता है किराया?
छोटे और हल्के प्राइवेट जेट का किराया लगभग 1.5 लाख से 4 लाख रुपये प्रति घंटा तक होता है। बड़े VIP एयरलाइनर का किराया इससे भी ज्यादा हो सकता है। किराया रूट, विमान के प्रकार और उड़ान के समय के हिसाब से तय होता है।
सरकार पहले ही खर्च कर चुकी है 264 करोड़ से ज्यादा
यह पहली बार नहीं है जब सरकार किराए के विमानों का उपयोग कर रही है। विधानसभा में दी गई जानकारी खुद इसकी गवाही देती है। विधान सभा स्त्र के दौरान 2025 के बजट सत्र में सरकार ने बताया था कि पिछले 5 वर्षों में किराए के हेलीकॉप्टर और विमानों पर 264 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए हैं। अकेले हेलीकॉप्टर किराए पर लेने के लिए 2021 से जनवरी 2025 तक सरकार ने 249 करोड़ 15 लाख रुपये का भुगतान किया है। समय-समय पर मुख्यमंत्री, राज्यपाल, आपदा राहत और मेडिकल इमरजेंसी के लिए इन चार्टर सेवाओं का उपयोग किया जाता रहा है। अब नए पैनलमेंट के बाद यह प्रक्रिया और तेज हो जाएगी।

