छत्तीसगढ़ में वाणिज्यिक कर निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2022 निरस्त: प्रमोट हुए कर्मचारी लौटेंगे मूल पद पर; परीक्षा प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं का खुलासा
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AI फोटो।
रायपुर। छत्तीसगढ़ के राज्य कर विभाग ने वर्ष 2022 में लिपिक वर्ग के कर्मचारियों को वाणिज्यिक कर निरीक्षक के पद पर नियुक्त करने के लिए आयोजित सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा को निरस्त कर दिया है। परीक्षा के आधार पर वाणिज्यिक कर निरीक्षक बनाए गए सभी प्रभावित कर्मचारियों को अब उनके मूल पद पर वापस भेजा जाएगा।
विभागीय स्तर पर जारी आदेश में कहा गया है कि परीक्षा के आयोजन से लेकर मूल्यांकन और चयन प्रक्रिया तक कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। इन परिस्थितियों में पूरी परीक्षा और उसके आधार पर हुई चयन प्रक्रिया को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।
26 जून 2022 को हुई थी परीक्षा
राज्य कर विभाग के अधीन लिपिक वर्ग के कर्मचारियों को वाणिज्यिक कर निरीक्षक पद पर नियुक्त करने के लिए 26 जून 2022 को सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की गई थी। इसके बाद 1 जुलाई 2022 को आदेश जारी कर चयनित कर्मचारियों को वाणिज्यिक कर निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था। बाद में परीक्षा और चयन प्रक्रिया को लेकर शिकायतें सामने आईं। मामले की जांच के लिए विभाग ने जांच समिति गठित की। समिति ने उपलब्ध रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जांच के बाद 3 जुलाई 2026 को अपनी रिपोर्ट सौंपी।
परीक्षा में सामने आईं ये गड़बड़ियां
जांच रिपोर्ट में परीक्षा प्रक्रिया को लेकर कई अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है। इनमें-
- परीक्षा से पहले आरक्षण रोस्टर का वर्गवार निर्धारण नहीं किया गया।
- परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों की उपस्थिति पंजी उपलब्ध नहीं मिली।
- परीक्षा का समेकित परिणाम और अंक तालिका तैयार नहीं की गई।
- बिना मेरिट सूची के चयन किए जाने की बात सामने आई।
- जांच में 17 अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं में उत्तर एक जैसे पाए जाने का दावा किया गया।
- उत्तर पुस्तिकाओं में अभ्यर्थियों की पहचान छिपाने के लिए कोडिंग व्यवस्था नहीं अपनाई गई।
- पुनर्मूल्यांकन के दौरान कुछ अभ्यर्थियों के अंक बढ़ाए जाने की बात जांच में सामने आई।
- खरीदी गई उत्तर पुस्तिकाओं की तुलना में अधिक कॉपियों के इस्तेमाल और बची हुई कॉपियों का रिकॉर्ड नहीं मिलने की बात भी रिपोर्ट में कही गई है।
योग्य-अयोग्य अभ्यर्थियों को अलग करना मुश्किल
जांच में सामने आई अनियमितताओं को केवल किसी एक अभ्यर्थी तक सीमित नहीं माना गया। आदेश के अनुसार परीक्षा प्रक्रिया के अलग-अलग चरणों में ऐसी कमियां मिलीं, जिनके चलते उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर निष्पक्ष तरीके से योग्य और अयोग्य अभ्यर्थियों को अलग करना संभव नहीं पाया गया। इसी आधार पर संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 में निहित समानता एवं समान अवसर के सिद्धांतों का हवाला देते हुए पूरी परीक्षा को शून्य घोषित कर चयन प्रक्रिया निरस्त कर दी गई।
अब वापस मूल पद पर जाएंगे कर्मचारी
परीक्षा के आधार पर वाणिज्यिक कर निरीक्षक के पद पर नियुक्त किए गए सभी प्रभावित कर्मचारियों को अब उनके मूल पद पर प्रत्यावर्तित किया जाएगा। आदेश के अनुसार उन्हें नियुक्ति से पहले जिस मूल पद और मूल पदस्थापना पर पदस्थ किया गया था, उसी स्थिति में वापस माना जाएगा। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
लेन-देन के आरोपों पर जांच जरूरी
परीक्षा में सामने आई अनियमितताओं के बाद कथित लेन-देन और मिलीभगत को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि अलग से जांच के जरिए ही हो सकती है। फिलहाल जांच रिपोर्ट में परीक्षा प्रक्रिया की अनियमितताओं को आधार बनाकर पूरी परीक्षा और चयन प्रक्रिया निरस्त की गई है।
वहीं, इस मामले को पूर्व आईएएस अधिकारी समीर विश्नोई के कार्यकाल से जोड़कर भी चर्चाएं सामने आ रही हैं। हालांकि, किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी तय करने के लिए आधिकारिक जांच और संबंधित रिकॉर्ड के आधार पर ही निष्कर्ष निकाला जाना उचित होगा। अब बड़ा सवाल यह है कि परीक्षा में इतनी गंभीर अनियमितताएं किस स्तर पर हुईं और इसके लिए जिम्मेदारी किसकी तय होगी।

