छत्तीसगढ़ में UCC लागू करने की तैयारी: साय कैबिनेट का बड़ा फैसला; रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में बनेगी ड्राफ्ट कमेटी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में UCC का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है।

रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी
सरकार ने फैसला लिया है कि समिति का नेतृत्व सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। यह कमेटी आम नागरिकों, संगठनों और विशेषज्ञों से सुझाव लेकर UCC का प्रारूप तैयार करेगी, जिसे बाद में विधानसभा में पेश किया जाएगा।

क्यों जरूरी माना जा रहा UCC
वर्तमान में राज्य में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में अलग-अलग धर्मों के पर्सनल लॉ लागू हैं। सरकार का मानना है कि इससे न्याय प्रक्रिया जटिल होती है। UCC लागू होने से कानून सरल, एकरूप और न्यायसंगत बनेगा तथा लैंगिक और सामाजिक समानता को बढ़ावा मिलेगा।

महिलाओं के लिए बड़ा फैसला
कैबिनेट ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बड़ा निर्णय लेते हुए उनके नाम पर संपत्ति रजिस्ट्री कराने पर स्टाम्प शुल्क में 50% छूट देने की घोषणा की है। इससे महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और संपत्ति में हिस्सेदारी बढ़ने की उम्मीद है।

सैनिकों और पूर्व सैनिकों को राहत
बैठक में सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को 25 लाख रुपए तक की संपत्ति खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी में 25% छूट देने का भी फैसला लिया गया है।

रेत खनन और अवैध उत्खनन पर सख्ती
राज्य में अवैध रेत खनन पर रोक लगाने के लिए रेत खदानों को सरकारी उपक्रमों के लिए आरक्षित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही गौण खनिज नियमों में संशोधन कर 25 हजार से 5 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

देश में केवल उत्तराखंड में लागू UCC
भारत में अभी केवल उत्तराखंड में UCC लागू है। वहां 28 जनवरी 2025 को UCC लागू किया गया था। अब छत्तीसगढ़ भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। समिति की सिफारिशों के बाद ही कानून का अंतिम स्वरूप तय होगा।

क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड
यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि सभी नागरिकों के लिए शादी, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे निजी मामलों में एक समान कानून लागू हो। इससे धर्म आधारित अलग-अलग कानूनों की जगह एक ही कानून प्रभावी होगा।

कैबिनेट के अन्य अहम फैसले

• दुधारू पशु प्रदाय योजना अब सभी वर्गों के लिए लागू होगी
• पशुओं के टीकाकरण के लिए सीधे वैक्सीन खरीद की मंजूरी
• औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए नियमों में संशोधन
• पेंशन भुगतान से जुड़े लंबित मामलों पर सहमति