छत्तीसगढ़ में 5 साल में रिश्वतखोरी के 154 मामले: 193 कर्मचारियों पर कार्रवाई, सजा सिर्फ 6 को मिली; घूस लेने में राजस्व विभाग सबसे आगे रहा

रायपुर। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के बावजूद दोषियों को सजा मिलने की रफ्तार धीमी नजर आ रही है। एसीबी (ACB) और ईओडब्ल्यू (EOW) के आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2021 से मई 2026 तक प्रदेश में रिश्वतखोरी के 154 मामले दर्ज किए गए। इन मामलों में 193 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, लेकिन अब तक सिर्फ 6 लोगों को सजा मिल सकी है। आंकड़े भ्रष्टाचार के मामलों की जांच, अभियोजन और न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हैं।

रिश्वतखोरी में राजस्व विभाग सबसे आगे
आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में रिश्वतखोरी के मामलों में राजस्व विभाग सबसे आगे है। जमीन की नाप-जोख, नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन जैसे कामों के नाम पर रिश्वत लेने की शिकायतें सामने आई हैं। इस विभाग में एसडीओ से लेकर पटवारी और कोटवार तक कार्रवाई की जद में आए हैं। दूसरे नंबर पर स्कूल शिक्षा विभाग है। यहां ट्रांसफर-पोस्टिंग, बिल पास कराने और नियुक्ति से जुड़े कामों में रिश्वत लेने के मामले सामने आए हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तीसरे स्थान पर है।

वहीं, परिवहन विभाग में पांच साल के दौरान रिश्वतखोरी का सिर्फ एक मामला दर्ज होने की बात सामने आई है। इस आंकड़े को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या विभाग में भ्रष्टाचार की शिकायतों और दर्ज मामलों के बीच अंतर है।

साल-दर-साल रिश्वतखोरी के मामलों का आंकड़ा
उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, पिछले पांच साल में रिश्वतखोरी के मामलों में काफी उतार-चढ़ाव रहा है।

• 2021: रिश्वतखोरी के 13 मामले दर्ज हुए। 14 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई और दो लोगों को सजा मिली।
• 2022: 13 मामले दर्ज हुए। 18 कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई और दो लोगों को सजा मिली।
• 2023: उपलब्ध आंकड़ों में रिश्वतखोरी का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ।
• 2024: 44 मामले दर्ज हुए। 57 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई और दो लोगों को सजा मिली।
• 2025: 60 मामले दर्ज हुए। 71 कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई, लेकिन किसी को सजा मिलने का आंकड़ा दर्ज नहीं है।
• मई 2026 तक: 24 मामले दर्ज हुए और 33 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। कई मामलों में चालान पेश किए जाने की जानकारी दी गई है।

2023 में कोई मामला दर्ज नहीं होने और 2024-25 में मामलों की संख्या बढ़ने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, सिर्फ दर्ज मामलों की संख्या के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि किसी साल भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ।

सजा की दर पर उठ रहे सवाल
आंकड़ों के अनुसार, 193 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के मुकाबले सिर्फ छह लोगों को सजा मिली है। यह संख्या कुल कार्रवाई की तुलना में करीब 3.1 प्रतिशत है। हालांकि, इसे सभी मामलों की अंतिम दोषसिद्धि दर नहीं माना जा सकता, क्योंकि कई मामले अभी अदालतों में लंबित हो सकते हैं। जांच, चालान, सुनवाई और अंतिम फैसले की प्रक्रिया में समय लगता है।

इसके बावजूद सवाल यह है कि भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई के बाद दोषियों को सजा दिलाने की प्रक्रिया को और प्रभावी कैसे बनाया जाए। खासकर वर्ष 2025 में 71 कर्मचारियों पर कार्रवाई के बावजूद सजा का आंकड़ा शून्य रहने की वजह जानना जरूरी है।

सूरजपुर रिश्वतखोरी के मामलों में सबसे आगे
जिलेवार आंकड़ों में सूरजपुर 16 मामलों के साथ पहले स्थान पर है। राजधानी रायपुर में 13 मामले दर्ज हुए, जबकि सरगुजा 12 मामलों के साथ तीसरे स्थान पर है। रायगढ़ में रिश्वतखोरी की 11 एफआईआर दर्ज की गईं। दूसरी ओर, जशपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बालोद और सुकमा में एक-एक मामला दर्ज होने की जानकारी दी गई है। कम मामले दर्ज होने का अर्थ यह जरूरी नहीं कि संबंधित जिले में भ्रष्टाचार कम हो। इसके लिए शिकायतों, जांच और कार्रवाई से जुड़े दूसरे आंकड़ों को भी देखना होगा।

कार्रवाई के बाद सजा दिलाना बड़ी चुनौती
ACB-EOW की कार्रवाई से रिश्वतखोरी के मामलों में सरकारी कर्मचारियों पर शिकंजा कसने की तस्वीर सामने आती है। लेकिन कार्रवाई के साथ-साथ अदालत में मामलों की प्रभावी पैरवी और समय पर फैसले भी जरूरी हैं। अब सवाल यह है कि लंबित मामलों का निपटारा कितनी तेजी से होता है और दोषियों को सजा दिलाने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए केवल गिरफ्तारी या ट्रैप कार्रवाई ही नहीं, बल्कि पारदर्शी व्यवस्था, शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई और दोषसिद्धि की प्रक्रिया को मजबूत करना भी जरूरी है।

ये भी पढे़ं- रायपुर में जल जीवन मिशन के ठेकेदारों का प्रदर्शन: 5,000 करोड़ का भुगतान लंबित होने का दावा....