बिरसा मुंडा जयंती पर छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान: कांग्रेस ने गौरव दिवस को बताया विनाश दिवस; आदिवासी समाज का 15 दिसंबर को सीएम हाउस घेराव

रायपुर। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती से ठीक एक दिन पहले छत्तीसगढ़ की राजनीति गरमा गई है। 15 नवंबर को पूरे प्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाना है, लेकिन इसको लेकर विपक्ष, सर्व आदिवासी समाज और सत्ताधारी भाजपा आमने सामने आ गए हैं।

कांग्रेस ने कहा विनाश दिवस , और भाजपा का पलटवार
कांग्रेस के पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि भाजपा जनजातीय गौरव दिवस नहीं, विनाश दिवस मना रही है। रायगढ़ और धरमजयगढ़ क्षेत्र में लगातार जमीन अधिग्रहण को लेकर स्थानीय आदिवासी आंदोलन पर हैं, ऐसे में क्या भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उनसे मुलाकात करेंगे। सिर्फ जयंती मनाने की नौटंकी हो रही है, जमीन पर आदिवासियों का शोषण हो रहा है।

55 साल में क्या किया कांग्रेस ने
इस पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने किरण सिंह देव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कड़ा पलटवार किया। भाजपा नेता ने कहा कि तंज तो कसेंगे ही, क्योंकि कांग्रेस ने 55 साल केंद्र में रहकर भी जनजाति मंत्रालय तक नहीं बनाया।

भाजपा नेता ने कहा कि छत्तीसगढ़ हो या समीपवर्ती प्रदेश, जनजाति समाज के वीरों का सम्मान अगर भाजपा सरकार कर रही है तो तकलीफ तो होगी ही। केंद्र सरकार ने एक लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाएं जनजाति समाज के उत्कर्ष के लिए बनाई हैं। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना के तहत 79 हजार करोड़ से ज्यादा का लाभ जनजाति समाज को मिल रहा है।

जल जंगल जमीन और अदाणी जिंदल का मुद्दा
कांग्रेस ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह इसलिए किया था ताकि आदिवासियों की जल जंगल जमीन और खनिज संसाधन बचाए जा सकें। लेकिन भाजपा गौरव दिवस के नाम पर उसी संसाधन को छीन रही है।

धरमजयगढ़ और रायगढ़ का उदाहरण देते हुए कहा गया कि जहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम होने जा रहा है, उसी इलाके में अदाणी और जिंदल की कोल माइंस के लिए लगातार जमीन की सुनवाई चल रही है और विरोध करने वाले आदिवासियों को जेल भेजा जा रहा है।

सर्व आदिवासी समाज की बड़ी मांगें और आंदोलन का ऐलान
इसी बीच सर्व आदिवासी समाज ने जनजातीय गौरव दिवस के नाम पर ही आपत्ति जता दी है। समाज के प्रदेश अध्यक्ष बी एस रावटे ने कहा कि आदिवासी हैं, आदिवासी ही पहचान रहे। बिरसा मुंडा का योगदान किसी एक जनजाति तक सीमित नहीं, इसलिए इसे राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाए।

समाज ने दो पोस्टर जारी कर प्रदेशभर में मुहिम छेड़ दी है और 15 नवंबर को आदिवासी अधिकार दिवस मनाने का ऐलान किया है।

समाज की 4 बड़ी मांगें हैं

• 1. भगवान बिरसा मुंडा को भारत रत्न दिया जाए
• 2. उनके नाम पर केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए
• 3. उनके पैतृक गांव उलिहातू में आदमकद प्रतिमा लगाई जाए
• 4. जयंती को राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय गौरव दिवस घोषित किया जाए

इसके साथ ही पदोन्नति में आरक्षण, स्थानीय भर्ती, बस्तर के बाढ़ पीड़ितों को राहत, नक्सल मामलों में जेल में बंद आदिवासियों की रिहाई और बस्तर में बंद स्कूलों को फिर से शुरू करने की मांग भी उठाई गई है।

आंदोलन की तैयारी
सर्व आदिवासी समाज ने 15 नवंबर को पंचायत से लेकर जिला स्तर तक ज्ञापन सौंपने का फैसला किया है। प्रदेश के 42 जनजातीय समुदायों से अपील की गई है कि वे अपने अपने जिलों में ज्ञापन दें।

14 दिसंबर से मप्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र
14 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, इसी बीच 15 दिसंबर को सर्व आदिवासी समाज ने रायपुर में मुख्यमंत्री निवास के घेराव का ऐलान किया है। रावटे ने चेतावनी दी है कि मांगें पूरी नहीं हुईं तो प्रदेशव्यापी आंदोलन और तेज होगा।

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