रायपुर में अशासकीय कॉलेजों के रिटायर्ड प्रोफेसर का धरना: पेंशन और ग्रेच्युटी बहाली की मांग; 400 से ज्यादा पेंशनर प्रभावित, आंदोलन की चेतावनी
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अशासकीय कॉलेजों के रिटायर्ड प्रोफेसर का एकदिवसीय धरना
रायपुर। प्रदेश के शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के सेवानिवृत्त प्राध्यापकों और कर्मचारियों की पेंशन-ग्रेच्युटी से जुड़े प्रावधानों को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। बुधवार को बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त प्राध्यापक और कर्मचारी पेंशन पुनर्बहाली प्राध्यापक एवं कर्मचारी संघर्ष समिति के बैनर तले एक दिवसीय धरने पर बैठे। धरने में पूर्व छात्रों ने भी पहुंचकर शिक्षकों की मांगों का समर्थन किया।
सेवानिवृत्ति के दिन ही धरने पर बैठे प्रोफेसर
प्रदर्शन में शामिल प्राध्यापकों ने कहा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा के क्षेत्र में बिताया, लेकिन सेवानिवृत्ति के समय पेंशन और ग्रेच्युटी को लेकर अनिश्चितता पैदा हो गई है। कुछ शिक्षकों ने कहा कि उम्र के इस पड़ाव पर नियमित चिकित्सा और घरेलू खर्च के लिए पेंशन महत्वपूर्ण सहारा है।प्राध्यापक संघ का दावा है कि सरकार के 1 सितंबर और 11 सितंबर 2026 के आदेशों के बाद अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के सेवानिवृत्त प्राध्यापकों एवं तृतीय-चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था प्रभावित हुई है। संघ के अनुसार, इससे 400 से अधिक पेंशनभोगी प्रभावित हुए हैं।
जुलाई-अगस्त की पेंशन भुगतान की भी मांग
प्रदर्शनकारी प्राध्यापकों ने पेंशन व्यवस्था पूर्ववत बहाल करने के साथ जुलाई और अगस्त 2026 की लंबित पेंशन का भुगतान करने की मांग भी रखी है। संघ का कहना है कि वर्षों से चली आ रही व्यवस्था में बदलाव से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सामने आर्थिक कठिनाइयां बढ़ गई हैं।
सरकार के आदेश को लेकर अलग-अलग दावे
प्राध्यापक संघ का कहना है कि पेंशन और ग्रेच्युटी से संबंधित पुरानी व्यवस्था को समाप्त किया गया है। दूसरी ओर, उपलब्ध सरकारी आदेश की रिपोर्टिंग में बताया गया है कि मंत्रिपरिषद ने पूर्व विभागीय प्रस्ताव को नियमों के प्रावधान और लोकहित के आधार पर अमान्य किया तथा लंबित मामलों में सुप्रीम कोर्ट में कानूनी पैरवी का निर्णय लिया।इसलिए पेंशन व्यवस्था में बदलाव के कारणों और इसके कानूनी प्रभाव को लेकर अंतिम स्थिति संबंधित सरकारी आदेशों और न्यायिक प्रक्रिया से स्पष्ट होगी।
आगे आंदोलन तेज करने की चेतावनी
प्राध्यापक संघ ने संकेत दिया है कि मांगों पर समाधान नहीं होने की स्थिति में आने वाले दिनों में आंदोलन को और व्यापक किया जा सकता है। बुधवार का धरना सांकेतिक और एक दिवसीय बताया गया है।प्रदर्शन के दौरान पूर्व छात्रों ने भी धरना स्थल पर पहुंचकर अपने पूर्व शिक्षकों का समर्थन किया। फिलहाल प्राध्यापकों की प्रमुख मांग पेंशन एवं ग्रेच्युटी व्यवस्था की बहाली और लंबित भुगतान को लेकर है।
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