छत्तीसगढ़ में 400 से ज्यादा पेंशनभोगियों की पेंशन पर संकट: सरकार ने 2010 का आदेश किया निरस्त, रिटायर्ड प्रोफेसर संघ ने जताया विरोध, 5वें वेतनमान की पेंशन व ग्रेच्युटी के तहत मिल रहा था लाभ
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रायपुर। बुढ़ापे में इंसान के पास परिवार और पेंशन जैसे सहारे अहम होते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में अनुदानित अशासकीय महाविद्यालयों से सेवानिवृत्त 400 से अधिक प्राध्यापकों और तृतीय-चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पेंशन का मामला अब गंभीर विवाद में है। पेंशनभोगी प्राध्यापकों के संघ ने सरकार के हालिया आदेशों का विरोध करते हुए आरोप लगाया है कि वर्षों से मिल रहा पेंशन का सहारा अचानक समाप्त कर दिया गया है।
छत्तीसगढ़ में पेंशनभोगियों के सामने आर्थिक संकट का खतरा
शुक्रवार को आयोजित प्रेस वार्ता में छत्तीसगढ़ अनुदानित अशासकीय महाविद्यालयीन पेंशन भोगी प्राध्यापक संघ के सदस्यों ने सरकार के 1 सितंबर और 11 सितंबर 2026 के आदेशों पर आपत्ति जताई। संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि इन फैसलों से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।
1 सितंबर के आदेश से पेंशन पर रोक
संघ के मुताबिक, उच्च शिक्षा विभाग ने 1 सितंबर 2026 को आदेश जारी कर अशासकीय महाविद्यालयों के पेंशनरों से संबंधित वर्ष 2010 के आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया। इसी व्यवस्था के तहत पेंशनरों को पांचवें वेतनमान के आधार पर पेंशन और चौथे वेतनमान के आधार पर ग्रेच्युटी दी जा रही थी। संघ का कहना है कि पेंशन बंद होने से बुजुर्ग पेंशनभोगियों के सामने दवाइयों, घरेलू खर्च और परिवार की अन्य जरूरतों को पूरा करने का संकट पैदा हो गया है।
वर्तमान कर्मचारियों के भविष्य पर भी सवाल
संघ ने 11 सितंबर 2026 के आदेश को लेकर भी चिंता जताई है। संघ के अनुसार, वर्तमान में अशासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों और कर्मचारियों के भविष्य में पेंशन एवं ग्रेच्युटी की पात्रता को लेकर भी स्थिति बदल गई है। पेंशनभोगी प्राध्यापकों का कहना है कि यदि मौजूदा व्यवस्था में बदलाव लागू होता है, तो वर्तमान कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने के बाद उनके सामने भी आर्थिक सुरक्षा का सवाल खड़ा हो सकता है।
37 साल से जारी थी पेंशन व्यवस्था
संघ के अनुसार, इन कर्मचारियों को लंबे समय से पेंशन का लाभ मिलता रहा है। 26 अक्टूबर 2010 को तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा जारी व्यवस्था के तहत अशासकीय महाविद्यालयों के पेंशनरों को पांचवें वेतनमान के आधार पर पेंशन तथा चौथे वेतनमान के आधार पर ग्रेच्युटी दिए जाने की व्यवस्था की गई थी। संघ की मांग है कि जिन प्राध्यापकों ने जिस वेतनमान में सेवा से सेवानिवृत्ति ली है, उनकी पेंशन और ग्रेच्युटी भी उसी वेतनमान के अनुरूप निर्धारित की जाए।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद बढ़ा विवाद
संघ के मुताबिक, अपनी मांगों को लेकर 80 से अधिक सेवानिवृत्त प्राध्यापकों ने उच्च न्यायालय का रुख किया था। संघ का दावा है कि उच्च न्यायालय ने संबंधित प्राध्यापकों को उनके सेवानिवृत्ति के वेतनमान के अनुरूप पेंशन और ग्रेच्युटी देने के निर्देश दिए। संघ के अनुसार, इस फैसले के खिलाफ सरकार की ओर से डबल बेंच में पुनर्विचार याचिकाएं दायर की गईं, जिन्हें भी खारिज कर दिया गया। इसके बाद 22 जुलाई 2026 को मंत्रिपरिषद के निर्णय का हवाला देते हुए विभागीय प्रस्ताव को अमान्य किया गया और सरकार ने आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने का निर्णय लिया।
आदेश में क्या कहा गया?
छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के पेंशनरों को सेवानिवृत्ति के समय लागू वेतनमान के अनुरूप पेंशन एवं उपादान देने संबंधी विभागीय प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद ने नियमों में प्रावधान और लोकहित में न होने के आधार पर अमान्य किया। साथ ही विभाग को सुप्रीम कोर्ट में लंबित प्रकरणों में उचित कानूनी पैरवी करने का परामर्श दिया गया।
इसी निर्णय के आधार पर सरकार ने 12 अक्टूबर 2010 के पुराने आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। यह आदेश अपर सचिव लीना राकेश के हस्ताक्षर से जारी किया गया है।
बुजुर्ग प्राध्यापकों का सवाल—अब गुजारा कैसे होगा?
पेंशन व्यवस्था समाप्त किए जाने का विरोध कर रहे सेवानिवृत्त प्राध्यापक सरकार से अपने भविष्य की आर्थिक सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने दशकों तक विद्यार्थियों को शिक्षा देने के बाद सेवानिवृत्ति के समय पेंशन को अपनी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा का आधार माना था।
संघ के अध्यक्ष हरि नारायण दुबे का कहना है कि सरकार को बुजुर्ग पेंशनभोगियों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनके हित में समाधान निकालना चाहिए।
हरि नारायण दुबे, अशासकीय प्राध्यापक संघ के अध्यक्ष

