CGPSC घोटाले के आरोपी को अस्पताल में VIP ट्रीटमेंट: बिना हथकड़ी पत्नी से मुलाकात कराना पड़ा भारी; रायपुर सेंट्रल जेल के 3 प्रहरी सेवा से बर्खास्त
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CGPSC आरोपी को अस्पताल में VIP ट्रीटमेंट, बिना हथकड़ी पत्नी से मुलाकात।
रायपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित CGPSC घोटाला मामले में विचाराधीन बंदी टामन सोनवानी को मेकाहारा अस्पताल में कथित VIP ट्रीटमेंट देने के मामले में रायपुर सेंट्रल जेल प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। ड्यूटी में लापरवाही और अनुशासनहीनता के मामले में तीन जेल प्रहरियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।
अस्पताल में बिना हथकड़ी मिला आरोपी
मामला 29 सितंबर 2026 का है। CGPSC घोटाला प्रकरण के मुख्य आरोपी और विचाराधीन बंदी टामन सोनवानी को स्वास्थ्य संबंधी कारणों से केंद्रीय जेल रायपुर से मेकाहारा अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग में भर्ती कराया गया था। बंदी की सुरक्षा के लिए तीन जेल प्रहरियों की ड्यूटी लगाई गई थी। ड्यूटी पर भेजने से पहले उन्हें निर्देश दिया गया था कि बंदी को हथकड़ी में रखा जाए और किसी भी परिजन या अन्य व्यक्ति से अकेले में मुलाकात न कराई जाए।
पत्नी से मुलाकात का वीडियो हुआ वायरल
आरोप है कि अस्पताल पहुंचने के बाद बंदी को बिना हथकड़ी के रखा गया। इसी दौरान उसने अपनी पत्नी और एक अन्य व्यक्ति से मुलाकात की। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया और मामले की जांच शुरू कराई गई।
तीन प्रहरियों पर गिरी गाज
मामले की जांच उप महानिदेशक जेल और केंद्रीय जेल रायपुर के अधीक्षक के स्तर पर कराई गई। प्रारंभिक जांच में तीनों प्रहरियों को अपने कर्तव्य के प्रति गंभीर लापरवाही और अनुशासनहीनता का दोषी पाया गया। बर्खास्त किए गए प्रहरियों में बलौदाबाजार जिला जेल के संदीप कुमार माहेश्वरी, दंतेवाड़ा जिला जेल के नागेन्द्र कुमार महतो और रायगढ़ जिला जेल के पवन कुमार लहरे शामिल हैं।
एक प्रहरी पहले भी हो चुका था बर्खास्त
जेल प्रशासन के आदेश में संदीप कुमार माहेश्वरी से जुड़ा पुराना मामला भी सामने आया है। आदेश के मुताबिक, उन्हें इससे पहले 4 जनवरी 2008 को जेल अधीक्षक बिलासपुर द्वारा जेल नियमों और छत्तीसगढ़ सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन के चलते सेवा से हटाया गया था।
29 सितंबर से सेवा से पदच्युत
जेल अधीक्षक ने संविधान के अनुच्छेद 311(2)(ख) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए तीनों प्रहरियों को 29 सितंबर 2026 से सेवा से पदच्युत कर दिया। आदेश में कहा गया है कि जेल जैसे अनुशासित विभाग में इस तरह की गंभीर लापरवाही और अनुशासनहीनता करने वाले कर्मचारियों को बनाए रखना उचित नहीं है।

