धमतरी में धान बेचने के लिए 'एग्रीस्टैक पंजीयन' अनिवार्य: लापरवाही पर कलेक्टर ने दी कार्रवाई की चेतावनी; समय-सीमा में शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश
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कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर अविनाश मिश्रा की अध्यक्षता में बैठक में शामिल जिला प्रशासन और कृषि विभाग के अधिकारी।
धमतरी। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य (MSP) पर धान बेचने के लिए सभी श्रेणी के किसानों का एग्रीस्टैक (फार्मर आईडी) पंजीयन अनिवार्य कर दिया गया है। पंजीयन न होने की स्थिति में किसान अपनी धान नहीं बेच सकेंगे। मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर अबिनाश मिश्रा की अध्यक्षता में एग्रीस्टैक पंजीयन की प्रगति, लंबित प्रकरणों और उनके निराकरण की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में कलेक्टर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पंजीयन कार्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी संबंधित विभाग निर्धारित समय-सीमा के भीतर शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करें।
समय-सीमा और नियम
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा खरीफ वर्ष 2026-27 के लिए जारी नियम इस प्रकार हैं-
- नया पंजीयन और संशोधन: नवीन पंजीयन और रिकॉर्ड में आवश्यक संशोधन 1 जुलाई से 31 अक्टूबर 2026 के बीच किए जा सकेंगे।
- पुराने किसानों के लिए नियम: पिछले खरीफ वर्ष 2025-26 में पंजीकृत किसानों को दोबारा नया पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है, उनका पुराना पंजीयन ही मान्य होगा।
- संशोधन की प्रक्रिया: यदि पुराने किसानों के रिकॉर्ड (जैसे- खसरा, रकबा, बैंक खाता, नामांतरण या फौती) में कोई बदलाव हुआ है, तो वे निर्धारित अवधि में संबंधित समिति या खाद्य विभाग की वेबसाइट के माध्यम से सुधार करवा सकते हैं।
संस्थागत और ट्रस्टों के पंजीयन की धीमी गति पर नाराजगी
समीक्षा के दौरान जिले की 94 संस्थागत एवं ट्रस्टों के पंजीयन की स्थिति पर चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि अब तक केवल 23 संस्थाओं ने ही निर्धारित प्रारूप में जानकारी उपलब्ध कराई है। इस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कलेक्टर ने शेष 71 संस्थाओं से तत्काल जानकारी प्राप्त कर पंजीयन प्रक्रिया पूर्ण कराने के निर्देश दिए।
इन क्षेत्रों को प्राथमिकता देने के निर्देश
कलेक्टर ने विशेष रूप से निम्नलिखित श्रेणियों और खसरों का एग्रीस्टैक कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।
- असर्वेक्षित ग्राम, वनग्राम और डूबान क्षेत्र।
- शासकीय भूमि, शासकीय पट्टेदार (कृषि) और ग्राम नौकर।
- रेगहा एवं अधिया भूमि के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र।
संयुक्त खातों से संबंधित लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण कर पात्र किसानों का पंजीयन।
जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश
कलेक्टर मिश्रा ने कृषि, राजस्व, सहकारिता, खाद्य विभाग और बैंकिंग संस्थाओं के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे ग्राम पंचायतों, सहकारी समितियों और उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाएं। इससे प्रत्येक पात्र किसान समय पर अपना पंजीयन करा सकेगा। उन्होंने कहा कि अधिकारी ग्राम स्तर तक नियमित समीक्षा करें और प्रतिदिन की प्रगति का मूल्यांकन करें, शिथिलता पाए जाने पर संबंधितों की जवाबदेही तय की जाएगी।

