अंबिकापुर विवाद ने लिया राजनीतिक रंग: कांग्रेस ने कानून और प्रशासनिक व्यवस्था पर उठाए सवाल, हड़ताल से जनता परेशान
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कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर विधायक-नायब तहसीदार विवाद को लेकर प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया है।
अंबिकापुर। विधायक रामकुमार टोप्पो और नायब तहसीलदार तुषार मानिकपुरी के बीच हुए विवाद के मामले ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। कांग्रेस ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है।
'अधिकारी-कर्मचारी ही सुरक्षित नहीं'
कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और अराजकता का माहौल बना हुआ है। उनका कहना है कि जब अधिकारी-कर्मचारी ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम जनता की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े होते हैं। कांग्रेस ने इस घटना को गंभीर बताते हुए प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है।
'MLA रामकुमार टोप्पो पर कार्रवाई की मांग'
ज्ञापन में कांग्रेस ने विधायक रामकुमार टोप्पो और उनके समर्थकों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की। पार्टी नेताओं का कहना है कि मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि कांग्रेस ने इस दौरान राजस्व विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए और प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता बताई।
काम पर वापस लौटे अधिकारी-कर्मचारी: कलेक्टर
इधर, राजस्व अधिकारी-कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर कलेक्टर अजीत वसंत ने बड़ा बयान दिया है। कलेक्टर ने कहा कि जनता की समस्याओं और प्रशासनिक कार्यों को प्रभावित होने से बचाने के लिए अधिकारी-कर्मचारियों को काम पर वापस लौटने के निर्देश दिए गए हैं।
राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज
उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है, तो संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विधायक-नायब तहसीलदार विवाद को लेकर अब राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर हलचल तेज हो गई है। मामले में आगे की कार्रवाई और जांच पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।
अमरजीत भगत, पूर्व मंत्री, कांग्रेस
बालकृष्ण पाठक, जिलाध्यक्ष, कांग्रेस
अजीत वसंत, कलेक्टर, सरगुजा

