अंबिकापुर के केवरी ग्राम में पूर्ण शराबबंदी: शराब पीकर गांव आने वाले के खिलाफ बैठी पंचायत, 16 लोगों से वसूला 45 हजार का जुर्माना

अंबिकापुर। जिले के लखनपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत केवरी से नशामुक्ति और शराबबंदी को लेकर एक मिसाल पेश करने वाला मामला सामने आया है। गांव में पूर्ण शराबबंदी के नियमों को कड़ाई से लागू करने के लिए ग्राम पंचायत ने बाहर से शराब पीकर गांव में प्रवेश करने वाले 16 लोगों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। पंचायत ने इन सभी लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए कुल 45,000 का आर्थिक जुर्माना वसूला है। ग्राम पंचायत की इस त्वरित और कड़े कदम के बाद पूरे क्षेत्र में नशामुक्ति और पंचायत के रवैये को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

​विवाद और समस्याओं पर रोक लगाने ग्रामीणों ने लिया था फैसला
​ग्राम सरपंच मैनेजर राम के अनुसार, गांव में शराब के सेवन के कारण आए दिन पारिवारिक विवाद, अशांति और सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो रही थीं। इन समस्याओं पर पूरी तरह से अंकुश लगाने के लिए ग्रामीणों और विशेषकर गांव की महिलाओं के समर्थन से 1 सितंबर 2026 को ग्राम पंचायत केवरी में पूर्ण शराबबंदी की घोषणा की गई थी। इस फैसले का पूरे गांव ने एकमत होकर समर्थन किया था और गांव की सीमा में शराब के सेवन एवं बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था।

​नियम तोड़कर गांव पहुंचे 16 लोग, पंचायत ने वसूला जुर्माना
​शराबबंदी का नियम लागू होने के बाद से ही पंचायत प्रतिनिधियों और ग्राम सुधार समिति द्वारा गांव में लगातार कड़ी निगरानी रखी जा रही थी। इसी चेकिंग के दौरान गांव के बाहर से शराब पीकर गांव की सीमा में प्रवेश करने वाले 16 लोगों को चिन्हित किया गया। इसके बाद ग्राम पंचायत की विशेष बैठक बुलाकर नियम का उल्लंघन करने वाले 14 शराबियों पर तीन-तीन हजार रुपए और 2 अन्य लोगों पर पंद्रह-पंद्रह सौ रुपए का आर्थिक जुर्माना लगाया गया, जिससे कुल 45,000 रुपए की राशि मौके पर ही वसूल की गई।

​महिलाओं ने किया समर्थन, आगे भी जारी रहेगी सख्ती
​ग्राम पंचायत की इस सख्त कार्रवाई से पूरे इलाके में शराबबंदी के नियमों का पालन करने का कड़ा संदेश गया है। गांव की महिलाओं और युवाओं ने पंचायत प्रशासन के इस कदम को गांव के विकास और शांति के हित में बताते हुए अपना पूर्ण समर्थन जताया है। वहीं पंचायत का कहना है कि गांव में नशामुक्ति का माहौल बनाए रखने और शराबबंदी के फैसले का पूर्ण पालन सुनिश्चित कराने के लिए भविष्य में भी इसी तरह की निगरानी और दंडात्मक कार्रवाई जारी रहेगी।

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