अंबिकापुर में करोड़ों के फर्नीचर घोटाले की जांच तेज: राजीव गांधी शिक्षा मिशन दफ्तर पर ACB की दबिश, फाइल और डिजिटल डॉक्यूमेंट जब्त; 12 फर्में और कई अफसर रडार पर
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साल 2011-12 में हुए करोड़ों के फर्नीचर घोटाले की जांच को लेकर एसीबी की टीम राजीव गांधी शिक्षा मिशन कार्यालय पहुंची, अधिकारियों से पूछताछ कर अहम दस्तावेज किए जब्त।
अंबिकापुर। राजीव गांधी शिक्षा मिशन में वर्ष 2011-12 में हुए करोड़ों रुपए के बहुचर्चित फर्नीचर घोटाले की जांच अब तेज हो गई है। एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की टीम ने बुधवार को राजीव गांधी शिक्षा मिशन के कार्यालय में अचानक दबिश दी।
लंबे समय से दस्तावेज न मिलने पर ACB का एक्शन
मिली जानकारी के अनुसार, राजीव गांधी शिक्षा मिशन विभाग द्वारा लंबे समय से घोटाले से संबंधित जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जा रहे थे। टालमटोल वाले रवैये को देखते हुए ACB की टीम ने सीधे कार्यालय पहुंचकर मोर्चा संभाला। टीम का मुख्य उद्देश्य घोटाले से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपने कब्जे में लेना है।
डिजिटल और हार्ड कॉपी खंगाल रही टीम
कार्यालय पहुंची एंटी करप्शन की टीम बेहद मुस्तैद नजर आ रही है। टीम के अधिकारी मामले से जुड़ी हार्ड फाइलों के साथ-साथ डिजिटल डॉक्यूमेंट्री और कंप्यूटर डेटा को भी बारीकी से खंगाल रहे हैं, ताकि घोटाले से जुड़ा कोई भी सबूत छूट न जाए।
6 से 7 अधिकारी और 12 फर्में रडार पर
गौरतलब है कि वर्ष 2011-12 में हुआ यह फर्नीचर घोटाला करोड़ों रुपये का था। इस मामले में विभाग के 6 से 7 बड़े अधिकारियों के नाम सामने आए थे। इसके अलावा, भ्रष्टाचार के इस खेल में 12 निजी फर्में (सप्लायर्स) भी शामिल थीं, जिन्होंने मिलीभगत कर शासन को करोड़ों का चूना लगाया था।
इन धाराओं के तहत दर्ज है मामला
इस महाघोटाले में आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
- IPC (भारतीय दंड संहिता): धारा 420 (धोखाधड़ी) और धारा 120(B) (अपराधिक षड्यंत्र)।
- PC एक्ट (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम): धारा 13(1) और 13(2) (लोक सेवक द्वारा आपराधिक दुराचरण)।
ACB की इस अचानक कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मच गया है। माना जा रहा है कि दस्तावेजों की जब्ती के बाद इस मामले में शामिल दोषियों पर जल्द ही शिकंजा कसा जा सकता है।

