Zupee ने 30% कर्मचारियों को नौकरी से निकाला: ऑनलाइन गेमिंग बिल के नए नियम के कारण छटनी; कंपनी ने कहा- फैसला मुश्किल, लेकिन जरूरी

बिजनेस डेस्क। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म जूपी ने 170 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। ये कंपनी के कुल स्टाफ का करीब 30% है। कंपनी ने कहा, अब वो सोशल गेम्स और छोटे वीडियो कंटेंट पर अपना फोकस करेगी। 

कंपनी के फाउंडर और CEO दिलशेर सिंह मल्ही ने कहा कि नए नियमों का पालन करने के लिए स्टाफ कम करना जरूरी था। उन्होंने कर्मचारियों के कॉन्ट्रिब्यूशन की सराहना की। साथ ही कहा कि ये फैसला मुश्किल है, लेकिन जरूरी भी।

कर्मचारियों को फाइनेंशियल मदद देगी कंपनी
दिलशेर ने बताया कि जूपी ने लेऑफ से प्रभावित कर्मचारियों के लिए एक राहत पैकेज लॉन्च किया है। इसमें नोटिस पीरियड से ज्यादा फाइनेंशियल मदद दी जाएगी। वहीं सर्विस के सालों के हिसाब से एक्स्ट्रा पैसे दिए जाएंगे।

जब भी कंपनी नई नौकरियां निकालेगी तब इन कर्मचारियों को दोबारा हायरिंग में पहली प्राथमिकता मिलेगी।

1 करोड़ रुपए का मेडिकल सपोर्ट फंड भी देंगे
उन्होंने कहा, कुछ स्टाफ को तो 6 महीने तक की फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मिलेगी। साथ ही कर्मचारियों को फुल टर्म तक हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज मिलता रहेगा। साथ ही 1 करोड़ रुपए का मेडिकल सपोर्ट फंड भी दिया जाएगा, ताकि जरूरत पड़ने पर एक्स्ट्रा मदद मिल सके।

Zupee ने पेड गेम्स बंद करने का ऐलान किया था
Zupee ने कुछ दिन पहले अपने सभी पेड गेम्स बंद करने का ऐलान किया था। कंपनी के एक स्पोक्सपर्सन ने बताया था कि 2025 के नए ऑनलाइन गेमिंग बिल के हिसाब से मनी बेस्ड गेम्स बंद कर दिए हैं। फिर भी उनके फेमस फ्री गेम्स जैसे लूडो सुप्रीम, लूडो टर्बो, स्नेक एंड लैडर्स, और ट्रंप कार्ड मेनिया सभी यूजर्स के लिए मुफ्त में अवेलेबल रहेंगे।

ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 के नियमों के तहत फैसला
ये फैसला नए प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 के नियमों के तहत लिए लिया गया है। ये बिल 20 अगस्त को लोकसभा में और 21 अगस्त को राज्यसभा में पास हुआ था।

इस बिल का मकसद उन ऑनलाइन गेमिंग्स को रोकना है, जिन्हें पैसों से खेला जा रहा है।

बैंक-फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे
बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मनी बेस्ड ऑनलाइन गेम्स के लिए मनी प्रोसेस या ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे। रियल मनी वाले गेमिंग विज्ञापनों पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। इसके अलावा ई-स्पोर्ट्स और बिना पैसे वाले स्किल-बेस्ड गेम्स को बढ़ावा देने वाले गेम्स भी शामिल हैं। 

न-रजिस्टर्ड या इलीगल गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी है।

3 साल सजा मुमकिन
पेड गेम्स ऑफर करने वालों को तीन साल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इतना ही नहीं विज्ञापन देने वालों को भी दो साल तक की जेल और 50 लाख रुपए तक का फाइन या फिर दोनों देना पड़ सकते हैं। हालांकि गेम खेलने वालों (विक्टिम) के लिए किसी सजा या जुर्माने की बात इस प्रपोज्ड बिल में नहीं है।

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